नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ।

पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६  मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन्। इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन्।

समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतकाे ठहर छ। सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

निलम्बनविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेको थियो। सरकारले नाेटबन्दीकाे सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेकाे भने प्रष्ट हुन सकेकाे छैन्। कालोधन र राजस्वछली नियन्त्रण गर्न भन्दै  मोदी सरकारले  ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।