काठमाडौं । क्यानडाको जस्टिन ट्रुडो सरकारले भारतबाट गएका ७ सय विद्यार्थीलाई आफ्नो देश पठाउने निर्णय गरेको छ । क्यानडाको सीमा सुरक्षा बल एजेन्सीले यी सबै विद्यार्थीहरूलाई देश निकाला गर्ने सूचना जारी गरेको छ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार यी सबै विद्यार्थी अध्ययन कार्यक्रम अन्तर्गत २०१८ वा पछि क्यानडा पुगेका थिए । भर्नाका क्रममा यी विद्यार्थीले पेश गरेका अफर लेटरहरू अनुसन्धानमा नक्कली भेटिएका थिए ।

रिपोर्टका अनुसार यस विषयमा केही समयदेखि अनुसन्धान चलिरहेको थियो । कतिपय विद्यार्थीले २ वर्षे डिप्लोमा कोर्स पनि पूरा गरेका छन् । त्यसपछि उनीहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि निवेदन दिए । यदि उनीहरूले यो हासिल गरेको भए उनीहरूले क्यानडामा स्थायी बसोबासको स्थिति पनि प्राप्त गर्ने थिए।

यस घटनामा उनीहरूले अध्यागमन विभागमा कागजातहरू पनि बुझाउनु परेको थियो। उनीहरूले यी कागजातहरू पनि बुझाए। यहाँ उनीहरूको कागजात प्रमाणीकरण गर्दा ती नक्कली भेटिए।

समाचार एजेन्सी आईएएनएसको रिपोर्टका अनुसार यी विद्यार्थीहरूले अध्ययन भिसाका लागि जालंधरको एजुकेशन माइग्रेसन सर्भिसलाई सम्पर्क गरेका थिए। यो एजेन्सी ब्रजेश मिश्रा नामक एजेन्टले चलाएका छन् ।

ब्रजेशले भिसाका लागि प्रत्येक विद्यार्थीबाट १६ देखि २० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ । यसमा प्रवेश शुल्क र अन्य शुल्कहरू पनि समावेश थिए। तर, यसमा हवाई टिकट र सुरक्षा निक्षेप समावेश गरिएको छैन।

भारतीय विद्यार्थीहरूले भर्ना प्रस्ताव पत्र पनि बुझाएका थिए। यो स्थायी बसोबास वा कार्य अनुमतिको लागि आवश्यक कागजात हो। भिसा जारी गर्नु अघि यी कागजातहरू नजिकबाट जाँच गरिन्छ। यसपछि अन्तर्वार्ता हुन्छ ।

पञ्जाबबाट अध्ययनको आधारमा विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्यामा आवेदन अस्वीकृत हुन्छ। यसका मुख्य कारणहरू नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक अन्तरबारे तयार गरिएका नक्कली कागजात हुन्। यस्ता घटना अनुसन्धानमा फसेका छन् ।

२०२०-२१ मा, अष्ट्रेलियाको गृह विभागले पञ्जाब, हरियाणासँग सम्बन्धित ६०० भन्दा बढी यस्ता घटनाहरू समात्यो, जसमा अष्ट्रेलियाको शिक्षा भिसा प्राप्त गर्न नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरिएको थियो।

क्यानाडाली उच्चायोगले एक वर्षमा ह्यान्डल गर्ने यस्ता मुद्दाहरूको संख्या २,५०० भन्दा बढी छ। न्यूजील्याण्ड, बेलायत र अमेरिकी दूतावासहरूले पनि यस्तै घटनाहरू समातेका छन्। गत वर्ष क्यानाडाको भिसा अस्वीकार दर ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। कोविड अघि यो १५ प्रतिशत थियो।

धेरै विज्ञहरूका अनुसार कोभिडका कारण २ वर्षदेखि आवेदन पेन्डिङमा छ । नागरिकता तथा अध्यागमनसम्बन्धी स्थायी समितिको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा अध्ययन भिसाका लागि २ लाख २५ हजार ४०२ आवेदन प्रशोधन भएका थिए र तीमध्ये ९१ हजार ४३९ अस्वीकृत भएका थिए।