सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छः सञ्चारमन्त्री शर्मा

डिसी नेपाल
२२ वैशाख २०८० १४:३०
36
Shares

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले त्यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको बताइन्।

“सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु हो, जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोगबाट सशक्त बन्ने हो”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “ जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ ।”

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे व्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैमा नभएको बताइन्।

“कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने अवस्था छ”, उनले भनिन्, “सार्वजनिकरूपमा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु आवश्यक छ ।”

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको र हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो। संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत यो अभ्यासलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सकेसम्म सबै सरकारी सूचना एउटै माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको पनि बताइन्।

मन्त्री शर्माले पारदर्शिताको उद्देश्य सुशासन भएको र वर्तमान सरकारको मुख्य जोड नै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट गरिन्।

“जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानुनीरूपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका अवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रूपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जायज मागको सुनुवाइ गर्ने कामलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।”

 




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.