काठमाडौं। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेपछि उनी कानुनी परामर्शमा व्यस्त छन्।

आइचबार महान्यायाधीवक्तासहितका केही कानुनविदसँग परामर्श गरेका राष्ट्रपति पौडेलले आज पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले जनाएको छ।

कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपतिले अघिल्लो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको राखेको विधेयकलाई आफूले सिधै प्रामाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने, संवैधानिक व्यवस्थालगायतका विषयमा परामर्श गरिरहेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रपतिज्यूले आइतबार महान्यायाधीवक्तसहित केही कानुनविद्सँग नागरिकता विधेयकका विषयमा परामर्श गर्नु भयो,’ कुवँरले डिसी नेपालसँग भने, ‘अन्य कानुनविद्सँग छलफल गरेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राखेको विधेयकलाई आफूले प्रमाणीकरण नगर्दा फेरि असंवैधानिक कदम त हुँदैन भन्ने प्रश्न कानुनविद्लाई गरेका थिए।

फरक फरक विचारधाराका कानुनविद्सँग छलफल गरेपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिने र यो विषयमा अहिले हतार नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पौडेल पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा पेश नगरी कुनै नागरिकत विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलता, संवैधानिक व्यवस्था, विधि र पद्धतिका विषयमा बढी चासो राखेका छन्।

‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा र नगर्दा दुवै अवस्थामा विवाद हुने विषयप्रति उहाँ सचेत हुनुहुनछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिका अधिकार, कर्तव्य र बाध्यताका विषयमा पनि बढी जानकारी लिइरहनु भएको छ।’

सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित नागकिरता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो।

तर एकथरी कानुनविदले अघिल्लो संसदले गरेको कामको स्वामित्व वर्तमान संसदले लिन नमिल्ने भन्दै उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले पुरानै अवस्थामा पारित गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

तर नेपाल बारलगायत कानुनविद्सँगको परामर्शपछि सरकारले भने सो विधेयक राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण मिल्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको छ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गरेका विदेशी महिलाले चाहेको बखत नागरिकता लिने पाउने प्रावधान राखेको छ।

यो प्रावधान गलत भएको भन्दै नेपाली सेना, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए।

सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाएको विधेयक रोकेकी थिइन्।

सो विषयकको विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त जर्गेलसँग परामर्श पनि गरेकी थिइन्। सो छलफलमा सेनाका जर्नेलहरुले नागरिकता जस्तो विषय राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुल विषष भएको भन्दै यसमा जथाभावी हुनबाट राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समस्या आइपरे सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुले साथ दिने भरोसासमेत दिलाएका थिए।

दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक १५ वटा कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर पछि सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई बेवस्ता गर्दै पुन प्रमाणीकारणका लागि सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।

याे पनि पढ्नुस्

नागरिकतामा अडान लिन राष्ट्रपतिलाई सेनाको सुझाव, ६७ जर्नेल शीतलनिवासमा

राष्ट्रपतिले के गर्लान् नागरिकता विधेयक?