नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइलका व्यक्ति पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ढाडस दिएर चर्चामा आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जनताले राम्रो प्रसंसा गरेका थिए।

उनले प्रहरीलाई विना हस्तक्षेप दोषी पत्ता लगाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि उक्त प्रकरणमा जोडिएका सबै हाइप्रोफाइलका व्यक्ति सयाजको भागीदार बन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत उच्च व्यक्ति प्रक्राउ गरेर सरकारले त्यसको संकेत पनि दिएको थियो।

पक्राउ परेका व्यक्तिले वयानका क्रममा प्रहरीलाई दिएको जानकारी अनुसार अहिले ती व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम समावेश नहुनुले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

हिजो यो प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भएपनि नछोड्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि खासै प्रतिक्रिया आएको छैन।

सञ्चारमाध्यमहरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विदेशी दबावसामु सरकार टिक्न नसक्दा बाध्य भएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको समाचार प्रकाशित भएका थिए।

विदेशी शक्तिको दबावमै यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाएको भए पनि सरकारको यो दकमको स्वागत जनताले गरेका थिए। र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारवाही हुनेमा विश्वस्त थिए।

तर प्रहरीले प्रतिवदेन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेपछि यो प्रकरण पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

त्यतिमात्रै होइन, सरकारले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन यो प्रकरणलाई प्रयोग गरेको आशंकासमेत उब्जिएको छ। किनभने या प्रकरणमा अभियुक्तहरुले प्रहरी समक्ष दिएका नाममाथि न प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ न त्यो कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ।

जस्तो कि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवालेसमेत रकम बुझेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर प्रतिवेदनमा उनीहरुको विषयमा केही पनि उल्लेख नभएको सार्वजनिक भएको छ।

यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने झैं कुनै दलका नेताप्रति आग्रह पूर्वाग्रह साँधेर यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ज-जसका विरुद्ध उजुरी परे उनीहरुका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्थ्याे । यदि त्यो कुरा सत्य थिएन भने उनीहरुलाई बद्नाम गराउन कुन शक्तिले भूमिका खेलेको छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा आउनुपर्थ्याे।

यहाँ प्रश्न के पनि उठेको छ भने जुन मन्त्रिपरिषदका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री नै यो प्रकरणमा संलग्न छन् भने त्यो मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको संलग्नता किन हुन सक्दैन?

त्यसकारण यो प्रकरणको अझै स्वतन्त्र र निष्कक्ष जाँच गर्नु आवश्यक छ। देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउन यत्रो राज्यसत्ता नै लागेको यो प्रकरणलाई सामान्य रुपमा लिने हो भने यस्ता कार्य गर्नेको मनोबल बढ्ने र भोलिका दिनमा झनै जघन्य काम हुन सक्छ।

त्यसकारण सरकारले यो प्रकरणमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकपटक नायक बन्ने मौका यो प्रकरणले दिएको छ। सरकार ढल्ने चिन्ता नलिइ यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै नेपाली जनताको मत जित्ने र आफ्नो पुरानो साख फर्काउने अवसरको रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।