काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टिप्पणी गर्ने शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने सरकारले निर्णयकर्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आदेश भएपछि कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन ? प्रश्न गर्दै उनले निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।

सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेको हो भने शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै उनले रुलिङ दिएमा आफूले उक्त प्रतिवेदन सांसदहरुलाई बाँड्न तयार रहेको बताए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च व्यक्तिलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ?’