काठमाडाैं। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पछिल्लो समय धरानलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी विकसित घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा धार्मिक जातीय समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे । पुनले सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ छ।

‘आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा संघीयता र समावेशी समानुपातिक देशका रुपमा र शासन व्यवस्थाका रुपमा हामी सहकार्य गरिराखेका छौं’, पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरु देखा परिराखेका छन् । हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन।’

धरान घटनामा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरु तोडमरोड गरिएको जानकारी उनले सदनलाई गराए । नेपाललाई खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महावंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती राजनीति दलहरु र सरकारका सामु खडा भएको उनले बताए । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए ।

२००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२/०६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही पनि नजिक र टाढा नहुने पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।

विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरु रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको पुनले बताए । नेपालले आफ्नो संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने विषयमा मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतबिद्धताहरुको उनले स्मरण गरे ।

नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरुले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानवअधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए ।

जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनले बताए ।

‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अनतर्राष्टिन्य मान्यता प्रदान गरिएको छ । हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, आन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरु तथा कानूनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौं र हाम्रो विधानको भाग १ धारा (३) मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौं’, उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतराज्य भनेको छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।’

संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेण्टी गरेको पुनले चर्चा गरे ।

यस्तै संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली मुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपी, धर्म, संसकृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरु उल्लेख गरिएको बताए ।

पुनले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कारणले समयसमयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिकता रोक्न कानूनी व्यवस्था गरिनेपर्नु प्रस्ताव उनले राखे ।

त्यसका लागि नेपाल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुनले राखे । त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्टिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेस्ता विषयमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।