काठमाडौं। मुलुकको सर्बोच्च र अन्य अदालतहरुमा यतिबेला मुलुकका महान्यायाधिबक्ता दीनमणि पोखरेल चर्चामा छन्। आफूखुसी कानुनको व्याख्या गरेर मुलुकको कानूनकै धज्जी उडाएको आरोपमा उनी चर्चित बनेका हुन्।

यीमध्ये केही गम्भीर प्रकृतिका छन्। आमहत्याको आरोप प्रमाणित भएर हत्याअपराधी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन कानूनको अपव्याख्या गरी अपराध गरेको आरोप उनीमाथि गम्भीररुपमा लागेको छ।

सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा प्रहरीका उच्चअघिकारीहरु र सर्वसाधारणसमेतको हत्या गरेको अरोपमा जेल परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्दा मुलुकको कानूनको धज्जी उडाएको गम्भीर आरोप महान्यायाधिबक्तामाथि लागेको छ।

रेशम चौधरीले माफी पाए। महान्यायाधिबक्ताले माफी दिन मिल्छ भन्ने राय सरकारलाई दिएकाले चौधरीले माफी पाएका थिए। आमहत्याको आरोपमा चौधरीका बारेमा सर्बोच्च अदालतले फैशला गरिसकेको अवस्था तर पूर्ण पाठ आइनसकेको अवस्थामा उनले सरकारलाई राय दिएका थिए।

फैशलाको पूर्णपाठसमेत राखेर माफी दिनुपर्ने कारणसहित राय दिनुपर्नेमा फैशलाबारे उल्लेख नै नगरी कुन कानूनका आधारमा के राय दिए महान्यायाधिबक्ताले र चौधरीलाई माफी दिइयो भन्ने विषयले स्वयं महान्यायधिबक्तालाई नै कानूनी क्षेत्रमा धज्जी उडाइएको छ।

उनले माफी दिन मिल्छ भनेर राय दिएर चौधरीलाई सरकारले माफी दिएर रिहा भएको केही दिनमै सर्बोच्च अदालतले फैशलाको पूर्ण पाठ सार्वजानिक गरेको थियो। सो पूर्णपाठमा चौधरीलाई अपराधी ठहर गरी जेल सजाय सदर गरेको थियो।

फैशलाको पूर्णपाठसमेत राखेर माफी दिनुपर्ने कारणसहित राय दिनुपर्नेमा फैशलाबारे उल्लेख नै नगरी कुन कानूनका आधारमा के राय दिए महान्यायाधिबक्ताले र चौधरीलाई माफी दिइयो भन्ने विषयले स्वयं महान्यायधिबक्तालाई नै कानूनी क्षेत्रमा धज्जी उडाइएको छ।

आमहत्याको अपराधी ठहर भएकालाई सर्बोच्चको फैशलाविपरीत कुनै कानुनी आधारविनै माफी दिने राय दिनु अपराध होइन?

पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइँदा बढी विगो रकम तोकिएको भन्दै सरकारी वकिलले भर्खरमात्र उनको विगो रकम घटाएको छ। तर सो विगो घटाउँदा उसले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग(सीआईवी) ले पत्र लेखेको कारण दिएको छ।

यसले सरकारी वकिलको काम र अधिकारको धज्जी उडाएको छ। प्रहरीले त अनुसन्धानको प्रतिवेदनमात्र सरकारी वकिलसमक्ष बुझाउने हो, अभियोग लगाउने र विगो दावी गर्ने काम त महान्यायाधिबक्ताअन्तर्गतकै सरकारी वकिलको हो।

सीआईवीले नै विगो घटाउने निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल प्रहरीको भरियामात्रै हो? भन्ने प्रश्न उठेको छ र महान्यायाधिबक्ताको कार्यक्षमतामा माथि पनि ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ।

सीआईवीको कुरा त के गर्नु मनपरिको हद नाघेको देखिएको छ । २५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनको आरोप लगाएर मानिस पक्राउ गर्ने अनि अर्को आरोप पनि थपेर ६० दिन थुन्ने तर मुद्दा भने २५ दिनमात्र थुन्न पाउने कानूनको चलाउने गरेर मुलुकको कानूनको धज्जी उठाएकोमा सीआईवी आलोचित छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका भाटभटेनीका साहू मीनवहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई शुरुमा कीर्ते काम गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। तर पछि संगठित अपराधसमेत लगाएर थुनाको म्याद ६० दिन पुर्‍याइयो।

फेरि मुद्दा चलाउने बेलामा भने कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइयो। सीआईवीको यो ज्यादतीले हद नाघेपछि बरिष्ठ अघिबक्ता सुशीलकुमार पन्तले सोमबार सर्बोच्च अदालतमा बहसको क्रममै भनेका थिए,‘नेपालमा कालो दिनको शुरुवात भएको छ।’

उनले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर नतिजामा पुगेको होइन कि नतिजामा पुगेर अनुसन्धान गररिएको आरोप पनि लगाएका थिए। अदालतको इजलासमै उनले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घरमै पुगेर बयान लिन प्रहरीलाई कुन कानूनले अनुमति दिएको हो? भन्ने पनि प्रश्न गरेका थिए भने नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीमात्र राख्ने गरी पहिला नै नतिजामा पुगेर बल्ल अनुसन्धान शुरु गरिएको धरणा पनि राखेका थिए।