काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अमेरिका जानअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी) लाई संसद्बाट पारित गराउन कोसिस गरेका छन्। उनले त्यसका लागि सो विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुखसहित तीन दलसँग तिब्र गतिमा छलफल गरेका छन्।

उनले गत साता पटक पटक सक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै जना सहमत हुनुपर्ने भएकाले पनि देउवा र ओलीसँग छलफल गरे।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्ष बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका हुन्।

एक वर्षदेखि पदाधिकारी नहुँदा र कर्मचारी कामविहीन बन्दा पनि सरकारले कुनै चासो राखेको छैन। आयोगमा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले दुवै आयोगका कर्मचारी कामविहीन बनेका हुन्।

अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हुने दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले काम नपाएपछि अन्यत्र सरुवाको माग गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरू विस्तत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्यायिक पर्खाइमा छन्।

सरकारले बेलाबेलामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषय बल्झिरहन्छ। यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्तापछि अलपत्ररहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने दबाब परेको थियो, अहिले त्यसलाई अघि बढाउन खोजिएको हो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमै अलपत्र छ। यता विधेयक पारित नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियक्त हुन नसक्ने देखिएको छ।

सरकारले पदाधिकारी कहिले नियुक्ति गर्ने हो र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कहिले काम गर्न पाउने हुन् टुंगो लागेको छैन। बुधबार दिउँसो ३ बजे शुरुमा सभामुख देवराज घिमिरसे ग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए।

तर ओलीले एकपटक अध्ययन गर्न र छलफल गर्ने बताएपछि टीआरसीका विषयमा कुनै निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी छन्।

त्यसमध्य २७७ वटा उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।

त्यसपछि रिक्त बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

२०७६ सालमा समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पदाधिकारी तोकेको थियो।

तथापि दुवै आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको काम गर्न नसकी बिदा भए। द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयागका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।

द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

‘विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा व्यवस्थित काननी प्रावधान बमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नू गराउनू, सत्यनिरूपण तथा मलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम अध्यक्षसहित पाँच पाच पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नु-गराउनूू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादश जारी गरी पाऊँ,’ पीडितको माग छ।

दर्ता रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट नौ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र अमेरिकाको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयकबारे सहमति खोज्ने प्रयास गरेका हुन्। दाहाललाई कतै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीजे) ले समाउँछ कि भन्ने डर पनि छ।

उनलाई नेपालको अदालतमाथि पकड जमाउन सके पनि हेगको अदालतले कुनै पनि बेला जेलमा कोच्न सक्ने डर छ। त्यसैले पनि अमेरिका जानुअघि नै सीआरसी विधेयक संसदबाट पारित गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा उनी छन्।