काठमाडौं। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने बिषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको छ ।

असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच यसअघि नै भएपनि आयोगको कार्यदेशका बिषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको हो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरुको तयारी छ ।

आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा बिभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धान लगाएतमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए।उनले तस्करीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानविन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सवै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए।

बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरि कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले बिधुतिय चुरोटबाट भएको सुन तस्कारीका सम्बन्धमा पनि छानविन अनुसन्धान गरि त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गरे।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेस्म्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आशय रहेको बताए।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शुन्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शुन्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको उनले बताए।

ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।