काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले मुख्य सचिवको अवधि दुरई वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष र अतिरिक्त सचिवको अवधि चार वर्ष कायम गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। हाल मुख्य सचिवको अवधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ।

यस्तै उनले लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा खुलाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। माथिल्लो तहमा १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

यस्तो व्यवस्थाले काबिल व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउन सक्ने उनको धारणा छ।

यसका साथै, उनले बैठकमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

नेपालको प्रतिनिधि प्रदेशले गर्ने नभइ नेपाल सरकारले गर्ने भएकाले सरकारलाई बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

उनले निजामती सेवामा धेरै ट्रेड युनियनको आवश्यकता समेत नभएको औंल्याएका छन्। निजामती सेवामा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पुग्ने उनको सुझाव छ।