काठमाडौं। सोमबार सर्वोच्च अदालतले एक अप्रत्यासित आदेश दियो एनसेलको कर प्रकरणमा। ठूला कर दाता कार्यालयले एनसेलको खरिदविक्री कारोबामा लाभ कर निर्धारण गरेको थियो।

टेलि कम्युनिकेशन कम्पनी एनसेल विक्रिी हुँदा सरकारलाई दिनुपर्ने कर निर्धारण र समयमा कर नतिर्दा ब्याजसहित एनसेलले सरकारलाई ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिनुपर्ने दावी थियो।

तर, सर्वोच्चले सोमबार ठूला कर दाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशले एकमतका साथ दिएको आदेश यस्तो छ।