काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन’को बाँकी बक्यौता रकम यकीन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

विसं २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्यांक पुनःपरीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन्।