काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इजलासले नै सर्वोच्च प्रशासनलाई ‘हेर्न मिल्ने इजलासमा पेशी तोक्न’ आदेश दिँदा समेत पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट फेरि पनि नमिल्ने भएको छ ।

यसअघि ५ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यो रिटलाई हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।

आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिटको पेशी तोकिएको भए पनि वकिल र न्यायाधीश आफन्त परेको भन्दै न्यायाधीशले यसलाई हेर्न नमिल्नेमा राखेका हुन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेको तर्फबाट वकालतनामा बुझाएका वकिल प्रधानन्यायाधीश राउतको आफन्त र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट वकालतनामा बुझाएका वकिल न्यायाधीश पाण्डेका आफ्न्त हुन् ।