हेटौंडा। बिगतका वर्षहरुमा जस्तै बागमती प्रदेशका सांसदहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनका लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई दवाव दिइरहेका छन्।

आवस्यक्ताका आधारमा बजेट छुट्याउने भनपनि भनसुन र दवावका आधारमा बजेट छुट्याउने गरिएको छ। अहिले प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनका लागि सांसदहरुले दवाव दिइरहेका छन्।

जति दवाव दिएपनि मन्त्रीहरुले भने आफुअनुकुलका निर्णय गर्नेगरेको सांसदहरुको गुनासो छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा र आवस्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि सांसदहरुले आग्रह गरेपनि मन्त्री र सचिबहरुले आफुखुसी बजेट विनियोजन गरेको एक सांसदले बताए। सरकारमा रहेकै दलका सांसदहरुपनि मन्त्रीहरुप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले २०८२र०८३ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र कोष ब्युँताउन सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। २०८१र०८२ को बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारलाई ‘प्रदेशसभा सदस्यको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी’ बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन्।

चालु आवमा प्रदेशका सांसदकै मागअनुसार योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो।

‘प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको’ चालु आवको बजेट वक्तव्यमा छ।

यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको अंकभार भने तोकिएको थिएन। सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद्लाई क्रमशः ५ र ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी छलफल भएको र सोही अनुसार बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिने तयारी भएको प्रदेशका एक सांसदले दाबी गरे।