हनोई। मुलुकले घट्दो जन्मदरलाई उल्ट्याउन संघर्ष गरिरहेको बेला भियतनामको कम्युनिष्ट सरकारले परिवारलाई दुई बच्चामा सीमित गर्ने आफ्नो लामो समयदेखिको नीति हटाएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बुधबार बताएको छ।

देशले सन् १९८८ मा दम्पतीलाई दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर परिवारको आकार अब प्रत्येक व्यक्तिगत जोडीको निर्णय भएको भियतनाम समाचार एजेन्सीले बताएको छ।

देशले विगत तीन वर्षमा ऐतिहासिक रूपमा कम जन्म दरको अनुभव गरेको छ। कुल प्रजनन दर सन् २०२४ मा प्रतिमहिला प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल एक दशमलव ९१ बच्चामा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस वर्ष बतायो।

जन्मदर सन् २०२१ मा प्रतिमहिला दुई दशमलव ११ बच्चाबाट घटेर सन् २०२२ मा दुई दशमलव ०१ र सन् २०२३ मा एक दशमलव ९६ पुगेको छ।

यो प्रवृत्ति सहरीकृत, आर्थिक रूपमा विकसित क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी हनोई र हो ची मिन्ह सिटी जस्ता ठूला सहरहरूमा जीवनयापनको लागत बढ्दै जाँदा स्पष्ट देखिन्छ।

यस वर्षको सुरुमा उपस्वास्थ्य मन्त्री न्गुयेन थि लिन हुओङले नीति समायोजन र सार्वजनिक अभियानहरूका बाबजुद परिवारहरूलाई बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न गाह्रो भइरहेको चेतावनी दिए।

उनले घट्दो जन्मदरले बुढेसकालको जनसंख्या र कार्यबलको अभावसहित दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि चुनौतीहरू खडा गरेको कुरामा जोड दिए।

उनले समाजलाई परिवार नियोजनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने आफ्नो मानसिकतालाई जनसंख्या र विकासको व्यापक परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे।

भियतनामले केटाहरूको ऐतिहासिक प्राथमिकताका कारण लिंग असन्तुलनसँग पनि जुध्दै छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘भ्रूणको लैंगिक चयनलाई नियन्त्रण गर्न’ हालको जरिवानालाई तीन गुणा बढाएर तीन हजार आठ सय डलर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

भियतनाममा जन्मअघि आमाबुवालाई उनीहरूको बच्चाको लिंगको बारेमा जानकारी दिन निषेध छ। साथै लिंग–चयनका कारणले गर्भपतन गराउन निषेध छ र कानून उल्लंघन गर्ने क्लिनिकहरूमाथि दण्डको व्यवस्था छ।

जन्मको लिंग अनुपातमा सुधार भए पनि प्रत्येक एक सय केटीको तुलनामा एक सय १२ केटाको दरमा विकृत रहेको छ।

भियतनामको छिमेकी चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसंख्याकाे डरले लगाएको आफ्नै कडा ‘एक सन्तान नीति’ लाई सन् २०१६ मा अन्त्य गर्‍यो र सन् २०२१ मा दम्पतीहरूलाई तीन सन्तान जन्माउने अनुमति दियो।

तर धेरै देशमा जस्तै बढ्दो जीवनयापनको लागतले जन्मदरमा बाधा पुर्‍याएको छ र यी कदमले चीनको जनसाङ्ख्यिकीय गिरावटलाई उल्ट्याउन असफल भएको छ । चीनको जनसंख्या २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष घटेको छ।