उत्तराखण्ड बजेट अधिवेशन : महँगी र बेरोजगारीको मुद्दालाई लिएर कांग्रेसद्वारा विधानसभा घेराउ
काठमाडौं। भारतको उत्तराखण्डमा महँगी, बेरोजगारी र जनजीविकाका अन्य ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले राज्य सरकारमाथि कडा दबाब सिर्जना गरेको छ।
राज्यको बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमै कांग्रेसले विधानसभा भवन घेराउ गर्दै सरकारका आर्थिक तथा विकास नीतिहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार उत्तराखण्डको गैरसैंणस्थित भरारीसैंणमा विधानसभा भवन घेराउ गर्न अघि बढेका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरी तितरबितर पारेको थियो।
प्रदेश कांग्रेस कमिटीको आह्वानमा भएको उक्त विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियालले गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसले महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसरोकारका विविध समस्यालगायत १४ वटा प्रमुख मुद्दाहरू अघि सार्दै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेको छ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोदियालले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनताको अपेक्षामा पूर्ण रूपमा खरो उत्रिन असफल भएको आरोप लगाए।
जनताले सुशासन र समृद्धिको आशामा निर्वाचित गरेको भए पनि पछिल्लो समय जनताले गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दमनको सामना गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो। जनताका आधारभूत समस्यालाई बेवास्ता गरेर सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढे कांग्रेसले कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
यसैबीच, विपक्षीको चर्को विरोध र दबाबबीच उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले राज्यको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्।
आगामी बजेटमा नयाँ आयोजनाहरूका साथै नवप्रवर्तन (इनोभेसन) लाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र चालु कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।
विपक्षी दलको प्रदर्शन र आलोचनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री धामीले राजनीतिक दलहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरेका छन्।
रचनात्मक आलोचनाले सरकारलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न ऊर्जा प्रदान गर्ने बताउँदै उनले विधानसभाको यस दुईदिने अधिवेशनभित्रै जनसरोकारका गम्भीर विषयहरूमाथि विधिवत् रूपमा काम हुने स्पष्ट पारेका छन्।
मङ्गलबारदेखि सुरु भएको उत्तराखण्डको यो दुईदिने बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनले बेरोजगारी र विकासका मुद्दाहरूलाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
No ads found for this position



डिसी नेपाल
Facebook Comment