हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि असार १ गते प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हाल प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणको चटारोमा व्यस्त छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा (सिलिङ)को आधारमा हरेक मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यकताहरू, र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेटको संरचना तयार गरिरहेका छन्।

बजेट निर्माणको चटारो यति तीव्र छ कि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म कार्यालयमा बसेर कार्य गर्दै आएका छन्। धेरै कर्मचारीहरूले काम नसकिएसम्म बिहान–साँझ नभनी कार्यालयमा समय दिइरहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयहरूमा बजेट तयारीको संवेदनशीलता र व्यस्तता मध्यनजर गर्दै हाल आम सर्वसाधारणलाई योजना बुझाउने वा माग राख्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मन्त्रालयका मूल प्रवेशद्वारमै सूचना टाँसेर यो जानकारी दिइएको छ।

‘मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरि प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम माग सम्बन्धी पत्र तथा निवेदन १४ जेठदेखि सचिवालयमा दर्ता बन्द गरिएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ निजी सचिव शिवराम बोहराको हस्ताक्षरित सूचना भनिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र सर्वसाधारणको माग पत्र तथा निवेदन दर्ता नभएको तर कार्यालयमा काम भइरहेको दाबी गरे। ‘त्यो मन्त्रीज्युको सचिवालयको कुरा हो। मन्त्रालयमा त्यस्तो हुँदैन। कार्यालयले त १०–५ मा जहिले पनि गर्छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट हिस्साको मन्त्रालय हो। सर्वसाधारणको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरै योजना हुने भएकाले भिड लाग्ने गरेको छ। मन्त्रालयहरुको सूचनाले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, रामेछापलगायतका विकट जिल्लाहरुबाट आएका सर्वसाधारणलाई निराश बनाएको छ।

बजेटको प्राथमिकता

प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरू, र प्रभावशाली नेताहरूले मुख्य रूपमा सडक, खानेपानी, भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गरिदिन माग गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए। यसका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यभार अत्यधिक रहेको छ। यसै मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेको छ भने सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा माग उच्च भएकाले सबै पक्षको माग पूरा गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ। स्रोत सीमित भएकाले आवश्यकताअनुसार सन्तुलन मिलाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरू निकै सजग र व्यस्त देखिन्छन्।