काठमाडौं। आइतबार नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट नपरेको भन्दै संसदमा आक्रोश पोखे।

तर, शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको बजेटमा भने उनले भनेको जस्तो बजेटनै नपरेको देखिँदैन। रामेछापमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट ६६ योजनाका लागि ८४ करोड ४७ लाख विनियोजन भएको देखिन्छ।

३ करोड वा माथि बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ११ छ भने ३ करोड बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ८ छ। त्यस्तै ३ करोड बजेट भन्दा कम बजेट भएका कार्यक्रम संख्या ५५ वटा छन्।
देशको कूल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत छ। शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको कैल ०.७ प्रतिशत बजेट रामेछापमा परेको छ।

७० करोडको ठेक्का तोडिएको आक्रोश मन्त्रीमाथि

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सांसद तामाङले संसदमा बजेट नपरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि आक्रोस पोखे पनि कारण भने फरक रहेको स्रोतको दाबी छ।

उसो त तामाङको निर्माण कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ७० करोडको ठेक्का परेपनि पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का तोडियो।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाको २ वटा सडक खण्डहरु, खोर्साने केराबारी सिंहदेबी सडक र लक्ष्मी मार्ग डाँगी हाट बबिया बिर्ता अमाही सडक निर्माणको ठेक्का २०८० आषाढ मसान्तबाट म्याद थप हुन सकेको थिएन।

पटक पटकको ताकेता पश्चात् पनि कार्य प्रगति नभएकाले ठेक्का तोड्नु परेको हो मन्त्रालयले जनाएको छ। तर तामाङले पटक पटक सो ठेक्काको म्याद थप गर्न उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग ताकेता गरेपनि कानून र नियमविपरित ठेक्काको म्याद थप्न उपप्रधानमन्त्री सिंह तयार भएनन्।

जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट सन्तोषजनक बजेट गएपनि तामाङको आक्रोसको कारण भने नियम विपरित ठेक्काको म्याद नथपिनु रहेका स्रोतको दाबी छ। तामाङको कम्पनी समयमै काम नगरेका कारण पटक पटक कालोसूचीमा पर्दै आएको छ।