काठमाडाैं। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजना रहेको बताएका हुन्।

खानेपानीको क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटमा बिभेद भएको भन्ने आरोप जायज नभएको भन्दै मन्त्री यादवले देशका सवै स्थानमा स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउने गरि मन्त्रालय अघि बढेको जिकिर गरे।

संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खानेपानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उनले बताए। उनले सन्तोषजनक रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने योजनामा अझै पनि रकम अभाव रहेको गुनासो गरे।

त्यस्तै मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना खानेपानी उपलव्ध गराउन शिवपुरी निकुञ्जभित्र रहेको बागमति खोलाबाट पानी ल्याउन खोज्दा निकुञ्जले रोकेको बताए। खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानीको पाइप राख्न नदिने निकुञ्जले निजी क्षेत्रलाई भने विना रोकतोक पाइप राख्न दिएको भन्दै उहाले वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
मन्त्री यादवले बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गरिएको दावी गरे।

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, ठूला योजना र तत्काल जनतालाई लाभ दिन सक्ने खालका योजना सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ।

“हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी, करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,” मन्त्री यादवले भने, “दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमात्र अवधि बाँकी छ, अपर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सानो सङ्गठनका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी रहेको अवस्था छ । यसका लागि राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गर्दछु।”

परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र सहरिकरण, गार्हस्थ्य र आैद्योगिकस्तरमा पानीको उपभोगमा भएको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारणबाट उत्पादन भएको फोहर पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सहरी तथा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पानी पुनर्भरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाड गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

“खानेपानी मन्त्रालयले तराई-मधेशमा यस्ता दुई सय ८० वटा अधुरा आयोजनाको पहिचान गरेको, संघ मार्फतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार मार्फतको तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमले पनि आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरणमा सहयोग गरिरहेको छ,” उनले भने, “दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी मरिन, चतारा, राप्तीलगायत ठूला नदीबाट थोक खानेपानी प्रशोधन गरी वितरणको लागि अध्ययनकार्य भइरहेको छ।”

मन्त्री यादवले सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरमा वर्षातको पानी संकलन अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए।

उनले पाइपलाइन विस्तार भएको सबै स्थानमा खानेपानी वितरण गरिएको, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पानी वितरणको लागि सुकुम्वासी बस्तीलगायत सबै स्थानमा खानेपानी वितरण सञ्जालको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै पानी वितरणमा कुनैपनि भेद्भाव नगरिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री यादवका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि भएका स्थानमा सेवा विस्तारका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध धरान खानेपानी आयोजनाको लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

“धरानमा कोशी नदीबाट पानी ल्याउनको लागि एशियाली विकास बैंकसँग सम्झौताको लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष एडिबीसँग सम्झौता गरी सप्तकोशीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउनको लागि निर्माणकार्य सुरू गरिनेछ,” उनले भने, “यसैगरी जिज्ञासा राख्नुभएको काभ्रेको रोशीमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको आयोजनाको पुनःनिर्माण शीर्षकतर्फ एकमुष्ट रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।”

मन्त्री यादवका अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको र पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेकोले यस तर्फ पनि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ।

देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै यसका निम्ति सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए। मन्त्री यादवका अनुसार काठमाडौँको रिङरोड बाहिर पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ भक्तपुर, कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी, जोरपाटी उत्तर, बौद्ध र कपन तथा जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोलामा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

यसैगरी नागार्जुन १ देखि ७ र महालक्ष्मी १–५ को खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको तथा निर्माण चरणमा लैजानका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए।

“मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुरक स्रोतको रूपमा सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको अध्ययनकार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। भक्तपुरको महादेवखोलाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको छ,” मन्त्री यादवले भने, “शिवपुरी निकुञ्जभित्रको बागमती नदीबाट वर्षातको समयमा थप दैनिक ६ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि २० इन्चको पाइप विच्छ्याउन निकुञ्जबाट सहयोग नभएकोले थप पानी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।” उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आन्तरिक स्रोत तार्केश्वर लगायतको पहिचान गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको खानेपानी व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिए।