काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा प्यालेस्टाइनलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिने बताएका छन् । तर यसका लागि केही सर्तहरू छन्।

स्टारमरले मन्त्रिपरिषद्को नोट घोषणा गर्दै भने, “यदि इजरायली सरकारले गाजाको भयानक अवस्था अन्त्य गर्न ठोस कदम चालेन, युद्धविराम घोषणा गरेन, गाजाको पश्चिमी किनार कब्जा नगर्ने स्पष्ट पारेन र दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियामा प्रतिबद्ध भएन भने बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनेछ।”

उनले इजरायल र हमासबीच कुनै समानता नभएको पनि बताए। हमाससँग बेलायतको माग स्पष्ट छ: सबै बन्धकहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ, युद्धविराममा हस्ताक्षर गरिनुपर्छ, गाजाको सरकारमा कुनै भूमिका खेल्ने छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्ना हतियारहरू त्याग्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री स्टारमरले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाअघि कुनै पनि पक्षलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको सुनिश्चित गरिने बताए। यसका लागि दुवै पक्षले यी सर्तहरू कति हदसम्म पूरा गरेका छन् भन्ने कुरा पहिले नै मूल्याङ्कन गरिनेछ।

केही दिनअघि फ्रान्सके पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सले पनि राष्ट्रसंघको महासभामै प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो ।

यससँगै अब राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भिटो शक्ति भएका देशहरूमध्ये प्यालेस्टाइनलाई मान्यता नदिने देश अमेरिका एक्लो भएको छ । भिटो शक्ति भएका ५ देशमध्ये रूस र चीनले प्यालेस्टाइनलाई पहिल्यै मान्यता दिइसकेका छन् ।