क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीद्वारा नेतान्याहुको गिरफ्तारी समर्थन गर्दै स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको आह्वान

डिसी नेपाल
५ कार्तिक २०८२ १८:३८
320
Shares

ओटावा। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडा प्रवेश गरेमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई पक्राउ गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)को गिरफ्तारी वारेन्ट अनुरूप समर्थन गर्ने पुष्टि गरेका छन्।

आइतबार ब्लुमबर्गसँगको अन्तर्वार्तामा क्यानाडा नेतान्याहुलाई पक्राउ गर्न तयार छ कि छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा कार्नीले तयार रहेको बताए।

उनले प्यालेस्टिनी राज्यका लागि क्यानाडाको दृष्टिकोणमा भने, ‘हाम्रो अन्तिम लक्ष्य इजरायल राज्यसँग शान्ति र सुरक्षामा सँगै बस्ने स्वतन्त्र र व्यवहार्य प्यालेस्टिनी राज्य हो।’

कार्नीले नेतान्याहु प्रशासनको आलोचना गर्दै भने, ‘हामीले देखेका छौँ कि नेतान्याहु सरकारका कार्यहरूले स्पष्ट रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यको कुनै पनि सम्भावनालाई अन्त्य गर्न प्रयास गरेको छ, जसले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र उल्लंघन मात्र गरेन, सन् १९४७ पछि क्यानाडा सरकारको कुनै पनि राजनीतिक नीतिसँग पनि मेल खाँदैन।’

वासिङ्टनको विरोधलाई स्वीकार्दै कार्नीले भने, ‘हो, हामीले लिएको, स्पेनले लिएको, फ्रान्सले लिएको, बेलायतले लिएको र संयुक्त राष्ट्रसंघका १५० अन्य देशले लिएको निर्णयसँग अमेरिका असहमत छ, तर हाम्रो साझा उद्देश्य एउटै हो।’

यो टिप्पणी इजरायल र हमासबीचको पछिल्लो युद्धविराम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजना अन्तर्गत यस क्षेत्रमा जारी तनावको पृष्ठभूमिमा आएको हो।

जेरुसेलम पोस्टका अनुसार नेतान्याहु वा रक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्टले आइसिसीको रेकर्डलाई राजनीतिक संकेत वा माफी माग्ने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने कुनै योजना छैन। यी विचारहरू पहिले ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को ढाँचामा छलफल गरिएका थिए, तर हालका वर्षहरूमा प्रायः बेवास्ता गरिएका छन्।

यदि नेतान्याहुले सन् २०२६ को चुनावमा सत्ता गुमाए उनको कानूनी जोखिम अझ बढ्न सक्छ, किनकि केही देशले राज्य प्रमुखलाई अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिने सुरक्षा उनको कार्यालय छोडेपछि समाप्त हुन्छ।

आइसिसीको अपिल च्याम्बरले अप्रिलमा नेतान्याहु र ग्यालेन्ट विरुद्धको गिरफ्तारी वारेन्टलाई कमजोर बनाए पनि मुद्दाहरू अझै सक्रिय छन्। गर्मीमा पेश गरिएका कानूनी फाइलहरूले इजरायली नेतृत्वमाथि कानूनी स्पटलाइट राख्ने र अन्तिम निर्णय चाँडै हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.