काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्धको मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दाको फैसलाको मिति घोषणा गरिएको छ। ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सोमबार, नोभेम्बर १७ मा आफ्नो फैसला सुनाउनेछ।

आज फैसलाको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि आइसिटि वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। फैसलाको विरोधमा अवामी लिगले बन्दको घोषणा गरेको थियो। प्रतिक्रियामा, बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) र बंगलादेश जमात-ए-इस्लामीका कार्यकर्ताहरू बिहीबार ढाकाका धेरै क्षेत्रहरूमा सडकमा उत्रिए र केही ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरे।

बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको अवामी लिगको मुख्यालयमा आज दिउँसो १ बजेतिर प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेका छन्। ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार भवनको चौथो तल्लामा करिब १० देखि १५ जनाले काठ, कागजका कार्टन र अन्य सामग्रीहरू जम्मा गरेर आगो लगाएका थिए। बंगलादेशमा अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सरकारी वकिलले हसिना विरुद्ध पाँचवटा गम्भीर आरोप लगाएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हत्या, अपराध रोक्न असफलता र मानवता विरुद्धको अपराध हुन्। सरकारी वकिलले उनलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन्। हसिनाको पार्टी अवामी लिगले बिहीबार बिहानदेखि बेलुकासम्म देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेको छ।

घटनालाई लिएर तनाव बढ्दै गएपछि बंगलादेश उच्च सतर्कतामा छ । देशभरका विमानस्थल र प्रमुख भवनहरूमा प्रहरी र सेना तैनाथ गरिएको छ। यी घटनाहरू अगस्ट ५, २०२४ मा सुरु भएका थिए जब बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरियो। कू हुनुभन्दा अगाडि र त्यसपछि देशभरि ठूलो विरोध प्रदर्शन, आगजनी र हिंसा भएको थियो।

सरकारमाथि प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको, यातना दिएको र गोली चलाएको आरोप लगाइएको थियो। हिंसा बढ्दै जाँदा शेख हसिना देश छोडेर भागेर भारतमा शरण लिन पुगेकी थिइन्। त्यसपछि, बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। अदालतले उनलाई देश फर्कन र मुद्दामा उपस्थित हुन आदेश दियो, तर उनले अस्वीकार गरिन् ।

न्यायाधिकरणका सरकारी वकिल गाजी मुनावर हुसेन तमिमले नोभेम्बर १३ मा फैसलाको मिति मात्र घोषणा गरिने बताए, तर त्यस दिन सजाय घोषणा गरिने छैन। सामान्यतया, फैसला घोषणा हुन लगभग एक हप्ता लाग्छ। हसिनाले सम्पूर्ण मुद्दा राजनीतिक षड्यन्त्र भएको बताएकी छिन्। उनले न्यायाधिकरण निष्पक्ष नभएको र सबै आरोपहरू झूटा र बनावटी भएको दाबी गरेकी छिन्।

उनले कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी रहेको आरोप लगाइन् र आफूलाई राजनीतिक रूपमा लक्षित गरिएको बताइन्। युनुस सरकारले हसिना विरुद्ध २२५ भन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ जसमा हत्या, अपहरणदेखि देशद्रोहसम्मका मुद्दाहरू छन्। बंगलादेश सरकारले शेख हसिनाको राहदानी पनि रद्द गरेको छ।

यसैबीच, बंगलादेशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणले उनको विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गर्‍यो। न्यायाधिकरणले हसिनालाई फेब्रुअरी १२ सम्ममा उपस्थित हुन निर्देशन दियो। बंगलादेशले पनि हसिनालाई डिपोर्ट गर्न भारतलाई अपिल गरेको छ। यद्यपि, भारत सरकारले उनको भिसाको म्याद बढाएको छ र उनलाई बंगलादेश डिपोर्ट नगरिने स्पष्ट पारेको छ।