काठमाडौं । एउटा यस्तो देशको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ गरिब हुनुलाई अपराध जस्तै मानिन्छ। युरोपको सबैभन्दा समृद्ध देशहरू मध्ये एक स्विट्जरल्याण्डमा सडकमा भिखारी वा घरबारविहीन व्यक्ति देख्न लगभग असम्भव छ। सरकारले गरिबीलाई यति कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ कि यो लगभग “गायब” भइसकेको छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक ४,००० युरो (लगभग साढे ६ लाख रुपैयाँ) छ। यदि कोही बेरोजगार भयो भने उसले बेरोजगारी भत्तास्वरूप बेरोजगार हुनुभन्दा पहिले काम गर्दाको तलबको ८० प्रतिशत पाउँछ । चुरोटको ठुटो सडकमा फ्याँक्दा ३०० युरो तत्काल जरिवाना हुन सक्छ ।

स्विट्जरल्याण्डमा “गरिब” मानिनेहरू सामान्यतया घरको मालिक हुन्छन्, दिनमा तीन पटक खाना खान्छन्, र डाक्टरलाई भेट्न खर्च जुटाउन सक्छन्। धेरैले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् र कहिलेकाहीं क्याफेमा क्यापुचिनोको आनन्द लिन्छन्।

यो प्रणाली रातारात आएको होइन। स्विट्जरल्याण्डले १९ औं शताब्दीदेखि नै सामाजिक सुरक्षाको लागि बलियो जग बसालेको छ। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर गुमाएमा सरकारले उनीहरूलाई नयाँ आवास प्रदान गर्दछ।

संघीय आवास नीति अन्तर्गत ६० प्रतिशत जनसंख्याले अनुदानमा अपार्टमेन्टहरू पाउँछन्। स्वास्थ्य सेवा लगभग नि:शुल्क छ र बेरोजगारहरूलाई नि:शुल्क करियर पुन: सुरु गर्ने तालिम पनि प्रदान गरिन्छ।

स्विस संघीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यहाँ गरिबी दर केवल ६.६% छ र यो ‘सापेक्षिक गरिबी’ हो जसको अर्थ यी ‘गरिब’ मानिनेहरूसँग पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता छ र यहाँ कोही पनि भोकै सुत्दैन।