मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङलाई जडीबुटी उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र मानिन्छ। विगतको तुलनामा पछिल्लो समय यहाँ जडीबुटी उत्पादन घट्दै गएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङ एकाइको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जिल्लामा कृषि, पशुपालन र जडीबुटी मुख्य आयस्रोत हुन्। यी सबै क्षेत्रमार्फत आयस्तर घट्ने क्रममा रहेको एकयापले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा जडीबुटीबाट १४ लाख ९३ हजार १७५ राजस्व संकलन भएको छ।

यार्सागुम्बा ४८ दशमलव आठ किलो निकासी गरेबापत १४ लाख १९ हजार ८०० राजस्व संकलन भएको एक्यापका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिकिलो रु ३१ हजार राजस्व संकलन हुन्छ।

वनलसुन एक हजार ७७५ दशमलव पाँच किलोबापत ५३ हजार २६५, कुट्की ३०५ किलोबापत १२ हजार २०० र जिम्बु ७९१ किलोको रु सात हजार ९१० राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार आव २०८१-८२ मा जडीबुटीबाट रु ३६ लाख पाँच हजार ५९० राजस्व संकलन भएको हो।

आव २०८१-८२ मा यार्सागुम्बा ११२ दशमलव ६९ किलोबापत रु ३४ लाख ९९ हजार ४०, वनलसुन तीन हजार १८६ दशमलव तीन किलोबापत रु ९७ हजार ४५० र जिम्बु ९१० किलोबापत रु नौ हजार १०० राजस्व संकलन भएको छ।

आव २०८०-८१ मा जडीबुटीबाट रु २३ लाख २७ हजार ३३० राजस्व संकलन भएको एक्यापले जनाएको छ। यार्सागुम्बा ७२ दशमलव ५५ किलोबाट रु २२ लाख ४८ हजार ९०२, वनलसुन दुई हजार २०५ किलोबाट रु ६६ हजार १५०, गुची च्याउ चार किलोबाट रु दुई हजार र जिम्बु ९३३ किलोबाट रु १० हजार २८० राजस्व संकलन भएको एक्यापले जनाएको छ।

आव २०७९-८० मा जडीबुटीबाट रु २६ लाख १३ हजार सात राजस्व संकलन भएको थियो। यार्सागुम्बाबाट रु २५ लाख ४८ हजार २००, वनलसुनबाट रु ४६ हजार ९८६, साधारण च्याउबाट रु तीन हजार ३९०, जिम्बुबाट रु ११ हजार ८१ र निगालो तीन हजार ३५० किलोबापत रु तीन हजार ३५० राजस्व संकलन भएको थियो।

‘कोभिड सङ्क्रमणकालपछि जडीबुटी निकासी बढेको छ। तर, अन्य वर्षमा जडीबुटी निकासीमा कमी आएको छ’, एक्याप प्रमुख भुजेलले भने, ‘समयमा हिउँ परेको वर्षमा बढी जडीबुटी निकासी हुन्छ र राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्छ। हिउँ कम वा समयमा नपरे पूर्ण रूपमा घट्ने हुन्छ।”’

हिउँ समयमा परेको अवस्थामा जडीबुटीको आकार ठूलो हुने र बिक्रीका लागि पनि सहज हुने गरेको उनको भनाइ छ।

प्रमुख भुजेलले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परेको प्रस्ट देखिएको छ। अहिले सामाजिक तथा प्राकृतिक रूपले असर गरिरहेको छ। यसले पनि जडीबुटी निकासीमा कमी आएको हो।’ सोही कारणले आम्दानी पनि घटेको उनले बताए।

जिल्ला समन्वय प्रमुख, पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र संरक्षण समितिका पदाधिकारीको सहभागितामा जडीबुटीको मूल्य निर्धारण गरी जडीबुटी संकलनका लागि खुला गर्ने गरिन्छ।

‘संयुक्त बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पुर्जी काटेर संकलन अनुमति दिइन्छ। पुर्जी काटिसकेपछि मात्रै स्थानीय तथा बाह्य जिल्लाबाट आउने संकलकलाई सहज रूपमा खर्कतर्फ जान अनुमति दिइन्छ’, उनले भने।