सुर्खेत। कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बँदेलको आक्रमण बढेपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। बँदेल आतंक बढेको स्थानलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न, बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग दावी सहित उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो।

अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन दैलेखदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह गरी २५ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २५ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदनमा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय भने मानिसमाथि सिधा आक्रमणका घटना बढेको दाबी गरिएको छ।

माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा दीपक सिजाली र मिकेश सिजाली घाइते भएका थिए । माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका बेला बँदेल आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । आठबीस नगरपालिका-८ का दीपेन्द्र वडुवाल पनि बँदेल आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो।

निवेदकहरूले जंगली बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’को अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र त्यसअनुसार राहत, उद्धार तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा तीनै तहका सरकारले कानुनी दायित्व अनुसार पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ । बँदेल नियन्त्रण पश्चिम दैलेखकाका जनताले लामो समयदेखि बँदेल आतंक भोग्दै आएको हुँदा स्थानीय तहमार्फत सर्वसाधारण किसानहरूको बालीनालीमा पुगेको हानि नोक्सानीको लगत संकलन गर्नुपर्ने कुरा पनि रिटमा उठाइएको छ । साथै किसानहरूलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनु/दिन लगाउनु, उक्त समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी बँदेल गर्न सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।