रौतहटमा आधाभन्दा बढी उम्मेदवारले खोलेनन् बैंक खाता

डिसी नेपाल
१६ फागुन २०८२ ११:१७
20
Shares

रौतहट । निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई अनिवार्य रुपमा छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि रौतहटमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।

जिल्लाका चार वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका १४२ जनामध्ये ७७ जना उम्मेदवारले अझैसम्म बैंक खाता खोल्न सिफारिस नलिएको पाइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म ६५ जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाताका लागि सिफारिस लिएका छन् ।

बाँकी उम्मेदवारले आयोगको निर्देशन अटेर गरेको वा प्रक्रिया ढिलाइ गरेको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख छोटेलाल दासका अनुसार चारवटै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको सक्रियता फरक–फरक छ ।

क्षेत्र नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी २४ जनाले सिफारिस लिएका छन् । जसमा १२ दलगत र १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा ९ दलगत र ६ स्वतन्त्र गरी १५ जनाले मात्र खाता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा १० दलगत र १ स्वतन्त्र गरी जम्मा ११ जनाले मात्र खाता खोलेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर ४ मा १३ दलगत र २ स्वतन्त्र गरी १५ जनाले सिफारिस लिएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवारले चुनावका क्रममा गर्ने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा वा खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ ।

साथै, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बुझाउनुपर्ने खर्च विवरणमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्छ । निर्वाचन हुन अब पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि ठूलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारले खाता नखोल्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख दासले भने,“निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन अनिवार्य गरिएको प्रक्रियामा अपेक्षाकृत कम उम्मेदवार सक्रिय देखिएका छन् ।”

धेरै उम्मेदवारले नगदमा नै कारोबार गरिरहेको र पछि प्रतिवेदन बुझाउने समयमा मात्र कागजी प्रक्रिया मिलाउने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । समयमै खाता सञ्चालन नगर्दा खर्चको स्रोत खुलाउन तथा प्रतिवेदन बुझाउन समस्या आउन सक्ने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

कानुनअनुसार बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेको वा तोकिएको खर्च सीमा नाघेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.