काठमाडौं। सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समयबद्धता र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले देशभरका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकाय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेखिकरणका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।

विगतमा हाजिरी पुस्तिकामा कर्मचारीले ढिलो आउने वा समय अगाडि नै कार्यालय छोड्ने जस्ता अनियमितता हुने गरेको व्यापक गुनासो बढेपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीहरू नियमित नआउने र उपस्थित नभई अरूको नाममा हाजिरी गरिदिने जस्ता विकृतिहरू देखिएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न विद्युतीय हाजिरी नै एकमात्र विकल्प भएको ठहर सरकारको छ।

यसअघि नै केही मन्त्रालय र विभागहरूमा यो प्रणाली लागू भइसकेको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको थियो, अब भने मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो नयाँ निर्देशनअनुसार अब कर्मचारीको दैनिक हाजिरीलाई तलब र सेवा सुविधासँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थित हुने र तोकिएको समयसम्म काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विद्युतीय प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

यो व्यवस्थाले गर्दा कार्यालयमा समयमै काम सुरु हुने र सेवाग्राहीले समेत विना झन्झट सेवा प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। प्रशासन सुधारको एउटा पाटोका रूपमा लिइएको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गराउन सरकारको यो पछिल्लो निर्देशनले कर्मचारीतन्त्रमा थप उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।