काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको कार्यक्रममा बोल्दै उनले हाल सम्पन्न निर्वाचन आवधिक नभई अग्रिम रूपमा घोषणा गरिएको बाध्यात्मक निर्वाचन भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन करिब ४० महिनामै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएपछि सिर्जना भएको थियो। निर्वाचन घोषणा गरिँदा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने व्यापक शंका रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले उपलब्ध सीमित स्रोत साधन र समयको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताए।

उनले भने, ‘यो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन थिएन, अग्रीम र अलिकति छिटो घोषणा भएको पाँच वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन लगभग ४० महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको निर्वाचन थियो । र जुन मितिमा निर्वाचन घोषणा भएको थियो त्यसलाई कतिपयले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गरियो। आयोगको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । भएको स्रोत साधनलाई बढी भन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्ने, सिमित समयलाई बढी सदुपयोग गर्नुपर्ने, त्यो समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा मुलुकको भविष्य अनिश्चित हुने भएकाले हामी जुटेका हौं । भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको रुपरेखा पनि हामीले अध्ययन गरेर निर्वाचनको तयारी गरेका थियौं । आकाशमा आगोको ज्वाला, धुँवा, सडकमा खरानी बाहेक केही नभएको अवस्थाले निर्वाचन बााध्यात्मक थियो । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै थियो र निर्वाचन भयो ।’

भण्डारीले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिएको भए मुलुकको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा रहेको बताए । उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला देशभर अस्थिरता, आगजनी र धुवाँले भरिएको अवस्था रहेको स्मरण गरे ।

निर्वाचनप्रति व्यापक आशंका रहेका कारण आयोगलाई काम गर्न सहज नभएको उनले स्वीकार गरे । भदौ २७ गते निर्वाचन घोषणा हुँदा असोज महिनाभरि राजनीतिक दलहरूबीच मात्र होइन, दलभित्रै पनि संवादको अवस्था नरहेको उनले बताए ।