काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक भाष्यप्रति कडा टिप्पणी गर्दै जनसरोकारका मुद्दामा सरकारलाई गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पहिलोपटक रोष्टममा उभिँदै प्रचण्डले इतिहासको बलिदान, समावेशी प्रतिनिधित्व र वर्तमान सरकारका कमजोरीबारे विस्तृत सम्बोधन गरे।

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले वर्तमान संसद्को संरचना हिजोको क्रान्तिको प्रतिफल भएको स्मरण गराए।

“२०४८ सालमा दलितको प्रतिनिधित्व एक जना मात्र थियो, आज १७ जना हुनुहुन्छ। ६ जना महिलाबाट सुरु भएको यात्रा आज झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेको छ,” उनले भने, “यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ। सामन्तवादविरुद्ध हामीले बन्दुक नउठाएको भए उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू यहाँसम्म आइपुग्ने ढोका खुल्ने थिएन।”

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उनले ‘जित पचाउन’ गाह्रो हुने तर्फ सचेत गराए। विगतको नेकपाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “हामी पनि झण्डै यही साइजमा थियौँ, तर आफ्नै कमजोरीले त्यो टिकेन। संख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, इतिहासबाट सिक्नुस्।”

उनले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको, प्रतिशोधका आधारमा धरपकड गरेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे।

सरकारले बस्तीहरूमा डोजर चलाएको र गरिब जनतालाई उठिवास लगाएको प्रति प्रचण्डले आक्रोश व्यक्त गरे। “झरीमा रुझ्दै गरेका नानीहरू र बेहोस भएकी आमालाई हेरेर चिच्याइरहेका बालबालिकाको आर्तनादले पञ्चायती निरंकुशताको झझल्को दिन्छ,” उनले भने, “गरिबहरू समृद्धिका बाधक होइनन्, उनीहरूलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो।”

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मधेशी, दलित र कर्णालीका समस्यालाई उपेक्षा गरेको उनको तर्क थियो। उनले थपे, “मधेशकै मतले मधेशी मूलको प्रधानमन्त्री बन्दा सिङ्गो नीति तथा कार्यक्रममा मधेश हराउनु दुःखद छ। यो दस्तावेज मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमको सारसंग्रह मात्र हो।”

नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र बहुमूल्य खनिज पदार्थ (युरेनियम लगायत) माथि शक्ति केन्द्रहरूको आँखा पर्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितका लागि एकजुट हुन अपिल गरे।