काठमाडाैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न विशेष निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले मिति २०८३ साल वैशाख ३० गते निर्णय गर्दै अस्पतालहरूलाई जग्गाको साँध-सिमाना स्वीकृत नक्सा बमोजिम भए-नभएको यकिन गर्न र अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तुरुन्त तयार पार्न भनेको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, यदि अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकेर लिखित सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। उक्त सूचनाको पालना नभएमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन र अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गराउन निर्देशन दिइएको छ।

यसका साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमण रोक्न खाली जग्गामा घेराबार लगाउने र आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन समेत मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ।

यस प्रक्रियामा जग्गाको लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न भनिएको छ।

यो निर्देशन वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र परोपकार प्रसूति गृह लगायतका २६ वटा ठूला स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको यस परिपत्रले सरकारी अस्पतालहरूको सम्पत्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने सरकारको दृढतालाई संकेत गरेको छ।