काठमाडौं। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण र राहतकारी योजना अघि सारेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेको छ।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राहतका साथै सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बस र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको दाबी समेत गरेको छ। सरकारको यो विवरण र कार्यप्रगतिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले छिट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।