काठमाडौं । ईरान र अमेरिकाबीच महिनौँदेखि जारी सैन्य तथा कूटनीतिक तनावका बीच अहिले एक सम्भावित शान्ति सम्झौता को रूपरेखा बाहिर आउन थालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई देशबीच शान्ति सम्झौताका लागि कुराकानी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र चाँडै नै यसको आधिकारिक घोषणा गरिने दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, ईरानको अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘फार्स न्यूज’ ले एक ठूलो खुलासा गर्दै वासिङ्टनले तेहरानसमक्ष पाँचवटा ठूला र कडा सर्तहरू राखेको दाबी गरेको छ, जसमाथि अहिले सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।

प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) मा सबैभन्दा संवेदनशील र मुख्य मुद्दा ईरानको परमाणु कार्यक्रमसँग जोडिएको छ, जसअन्तर्गत अमेरिकाले ईरानसँग रहेको ४०० किलोग्राम ‘हाइली एनरिच्ड युरेनियम’ (उच्च संवर्धित युरेनियम) पूर्ण रूपमा अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

पश्चिमी देशहरूका लागि लामो समयदेखि यो युरेनियम टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ, किनकि यसको प्रयोग सिधै परमाणु हतियार निर्माणका लागि गर्न सकिन्छ।

परमाणु सामग्री बुझाउनुपर्ने सर्तका साथै अमेरिकाले ईरानको समग्र न्यूक्लियर संरचनालाई पनि नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएको छ। अमेरिकी सर्त अनुसार ईरानले भविष्यमा आफ्नो केवल एउटा मात्र परमाणु केन्द्र (न्यूक्लियर फेसिलिटी) चालू राख्न पाउनेछ भने बाँकी अन्य सबै परमाणु गतिविधिहरूमा तत्काल रोक लगाउनुपर्नेछ।

आर्थिक तथा कूटनीतिक मोर्चामा पनि अमेरिकाले कडा रुख अपनाउँदै हालैको युद्धमा भएको क्षतिको कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिने स्पष्ट पारेको छ भने विदेशमा रोक्का (फ्रीज) गरेर राखिएको ईरानी सम्पत्तिलाई पनि तत्काल फुकुवा गर्न इन्कार गरेको छ।

यद्यपि, सुरक्षाका दृष्टिकोणले यस सम्झौतामा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा समावेश गरिएको छ, जस अनुसार अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले ईरान वा उसका सहयोगी सैन्य गुटहरूमाथि कुनै आक्रमण गर्ने छैनन् र यसको बदलामा ईरानले पनि अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध कुनै पनि ‘प्रि-एम्प्टिभ’ (पहिले नै आक्रमण गर्ने) कदम चाल्ने छैन।

यस कूटनीतिक दाबीमाथि अहिलेसम्म न त अमेरिकाको तर्फबाट कुनै आधिकारिक बयान आएको छ, न त ईरानले नै यसको खुलेर पुष्टि गरेको छ। स्मरणीय छ कि, यसअघि ईरानले पनि वार्ताको दोस्रो चरणका लागि आफ्नै तर्फबाट पाँचवटा सर्तहरू अघि सारेको थाहा भएको छ, जसमा लेबनानसहित सबै मोर्चामा जारी युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने, आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाइनुपर्ने, फ्रीज गरिएको ईरानी सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने, युद्धको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ‘होरमुज स्ट्रेट’ मा ईरानको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिनुपर्ने मागहरू सामेल थिए।

दुई देशबीचको यो द्वन्द्व गत फेब्रुअरी २८ मा चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, जब अमेरिका र इजरायलले ईरानका विभिन्न सहर र सैन्य ठेगानाहरूमा भीषण हमला गरेका थिए, जसका कारण करिब ४० दिनसम्म भीषण संघर्ष चलेको थियो। पछि, अप्रिल ८ मा दुवै पक्षबीच युद्धविराम (सीजफायर) भएपछि इस्लामाबादमा प्रत्यक्ष वार्ता सुरु भयो र अन्ततः पाकिस्तानको मध्यस्थतामा विभिन्न मस्यौदा प्रस्तावहरूको आदानप्रदानपछि अहिले यो सम्भावित शान्ति सम्झौता मूर्त रूप लिने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।