बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ। बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

केन्द्रलाई दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको यस निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यदि तीन दिनभित्र केन्द्रले सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम नचालेमा प्रदेश स्तरबाटै थप रणनीति तय गरिने संसदीय दलले जनाएको छ। नेताहरूका अनुसार पूर्वसहमति अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण नभएमा सरकारमा रहने या बाहिरिने भन्नेबारे कांग्रेसले नयाँ कदम चाल्न सक्छ।

मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारिने

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको हो।

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। नयाँ साङ्गठनिक संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वको खिचातानी र मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको नीतिबीच लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति अब कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले केन्द्रलाई दिएको तीन दिनको समयसीमा र आगामी बजेट सत्रले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।