काठमाडौं । अमेरिका र इरान दुवै पक्षले गत अप्रिल ८ मा घोषित युद्धविरामपछि रोकिएको युद्धलाई पुनः सुरु गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको संकेत गरेका छन्। यसबीच, दुई देशबीच समय-समयमा सैन्य झडपहरू भए तापनि पाकिस्तान, कतार र अन्य केही राष्ट्रहरूको मध्यस्थतामा जारी वार्ता पूर्ण रूपमा भङ्ग भएको छैन।

अमेरिका अझै पनि इरानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने शक्तिशाली नौसेना र वायुसेनाको क्षमतासहित तैनाथ छ। अर्कोतर्फ, इरानी शासनले आफ्ना सेनाहरूलाई पूर्ण रूपमा सतर्क अवस्थामा राखेको र युद्धविरामको यस अवधिलाई अमेरिकी तथा इजरायली आक्रमणबाट भएको क्षतिपूर्ति एवं सैन्य व्यवस्थालाई पुनर्गठन गर्न प्रयोग गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।

खाडी क्षेत्र र यसको आसपास सिर्जना भएको सैन्य तनावले दुवै पक्षबीच गलत आकलन र भ्रमको ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ। अमेरिका इरानमाथि निरन्तर दबाब कायम राखेर उसलाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्न आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेको छ भने इरानले पनि आफ्नो प्रतिरोध गर्ने सङ्कल्प कमजोर नभएको र आवश्यकता परेमा अरब देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाका पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने सन्देश दिइरहेको छ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा अमेरिका र इरानबीच हुने सम्भावित व्यापक सम्झौताको पहिलो लक्ष्य वर्तमान युद्धविरामलाई निरन्तरता दिनु र आगामी वार्ताको एजेन्डाका लागि एक “सहमति पत्र” तयार गर्नु नै हुने देखिन्छ। यद्यपि, यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज भने छैन।

इजरायलले आफ्ना बमवर्षक विमानहरूले पुनः बेरुतमा आक्रमण गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विकल्पहरू थप सीमित बनेका छन्।

लेबनानमा गरिने नयाँ सैन्य अभियानले अमेरिका र इरानबीचको सम्झौतालाई अझ कठिन बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु चिन्तित देखिँदैनन्, किनकि उनी सुरुदेखि नै इरानसँगको युद्धविरामको विपक्षमा थिए र उनका लागि अमेरिका-इरानबीच हुने जुनसुकै सम्झौता पनि स्वीकार्य छैन।

इरानले लेबनानमा आफ्नो सहयोगी सङ्गठन हिजबुल्लाहलाई निरन्तर समर्थन गरिरहेको छ र अमेरिका साच्चै नै ठूलो सम्झौता गर्न चाहन्छ भने त्यसमा इजरायली सैन्य अभियानको अन्त्य पनि सामेल हुनुपर्ने इरानको अडान छ। यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायललाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

सामरिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने ‘हर्मुज स्ट्रेट’ खुला गर्ने सन्दर्भमा इरानले त्यसको बदलामा आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूमा सहुलियत वा रोक्का गरिएको आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने सर्त अघि सार्ने निश्चित छ।

गम्भीर वार्ताको सुरुवातका लागि हर्मुज स्ट्रेट खुला हुनु अनिवार्य मानिएको छ, जसलाई गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि इरानले बन्द गरिदिएको थियो। अहिले यस मार्गबाट अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा मात्र जहाजहरू आवतजावत गरिरहेका छन्।

साउदी अरेबियाले केही परिमाणमा तेल पाइपलाइनमार्फत लाल सागरका बन्दरगाहसम्म पुर्‍याइरहेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग पनि ओमानको खाडी किनारमा रहेका आफ्ना टर्मिनलहरूसम्म तेल पुर्‍याउने वैकल्पिक पाइपलाइन उपलब्ध छ।

तर, यसका बाबजुद पनि विश्व बजारमा सामान्य आपूर्तिभन्दा करिब २० प्रतिशत तेल र ग्याँसको अभाव भइरहेको छ र अन्य अत्यावश्यक निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ।

हर्मुज स्ट्रेट लामो समयसम्म बन्द रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर सिङ्गो विश्व अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। अमेरिका खाडीको तेलमा पहिले जस्तो निर्भर नरहे पनि त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै तय हुने गर्दछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यतिबेला निकै कठिन परिस्थितिमा फसेका छन्। सहजै विजय प्राप्त हुने आकलनका साथ युद्ध सुरु गरेका ट्रम्प र उनका निकटतम सहयोगी बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्नो वायुसेनाको शक्ति इरानको इस्लामिक शासनलाई ढाल्न पर्याप्त हुने ठानेका थिए, जुन गलत साबित भएको छ।

दशकौँदेखि युद्ध, आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपनको सामना गर्दै आएको इरानी शासनको आन्तरिक शक्ति र टिकिरहने क्षमतालाई उनीहरूले अवमूल्यन गरेका थिए। ट्रम्पसँग यस दलदलबाट निस्कने कुनै सजिलो उपाय छैन र इरानी सरकार पनि यो अन्योलको स्थिति यसैगरी कायमै रहोस् भन्ने चाहन्छ।

ट्रम्पका लागि हर्मुज स्ट्रेट खुलाउनु आवश्यक छ, तर यसका लागि इरानले अघि सार्ने सर्तहरूलाई स्वीकार गर्दा उनको आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका कट्टरपन्थी नेताहरूले विरोध गर्नेछन्। साथै, ट्रम्प यस संघर्षलाई आफ्नै जितका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा उनको सङ्कट झन् बढेको छ।

ट्रम्प इरानसँग हुने कुनै पनि सम्झौतालाई सन् २०१५ मा बाराक ओबामाको कार्यकालमा भएको आणविक सम्झौतासँग तुलना गरियोस् भन्ने चाहँदैनन्, जसको उनले कडा आलोचना गर्दै आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकालाई सो सम्झौताबाट अलग गराएका थिए।

अर्कोतर्फ, इरानका शासकहरू यसलाई आफ्नो सरकार र राज्य व्यवस्थाको अस्तित्वको लडाइँ मानिरहेका छन् र अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर वा एक्लै थप हवाई आक्रमण गरे पनि इरान आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने देखिँदैन।

तेल उत्पादक धनी अरब राष्ट्रहरूलाई जारी युद्धका कारण दीर्घकालीन आर्थिक क्षति पुगेको छ र खाडी क्षेत्र विश्वव्यापी व्यापार तथा लगानीका लागि सुरक्षित एवं स्थिर केन्द्र बनिरहोस् भन्ने उनीहरूको आर्थिक रणनीति रहेकाले उनीहरू यो संकट अझै गहिरियोस् भन्ने चाहँदैनन्।

युद्धले यस क्षेत्रको सुरक्षित छविलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ र एक स्थिर क्षेत्रका रूपमा आफ्नो साख पुनः कायम गर्न उनीहरूलाई कयौँ वर्ष लाग्न सक्छ।

वर्तमान परिस्थितिमा कतारले पाकिस्तानसँग मिलेर पुनः वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। क्षेत्रीय समीकरणको सन्दर्भमा, यूएई र साउदी अरेबियाले इरानप्रति फरक-फरक रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

यूएईले इजरायलसँगको आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको छ, जस अन्तर्गत इजरायलले त्यहाँ आफ्नो ‘आइरन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली र त्यसलाई सञ्चालन गर्न सैनिकहरू समेत परिचालन गरेको छ।

अर्कोतर्फ, साउदी अरेबियाले इरानमाथि सैन्य हमला गरेको तथ्य बाहिर आएको छ, जसलाई उसले इरानी आक्रमणको जवाफमा गरिएको रक्षात्मक कदम बताएको छ।

यद्यपि, साउदी अधिकारीहरूले आफूहरू अमेरिका-इजरायल गठबन्धनको हिस्सा बनेर नभई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएको कुरा इरानसमक्ष प्रष्ट पारेका छन्।

अन्ततः, अमेरिका र इजरायल विगतको त्रुटिपूर्ण आकलनको परिणाम भोग्न बाध्य भइरहेका छन् भने यसको प्रत्यक्ष असर र राप सिङ्गो विश्वले महसुस गरिरहेको छ।

*बीबीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक जेरेमी बोवेनको विश्लेषणको अनुवाद ।