काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘कानुनले काम अड्काउँछ’ भन्ने पुरानो भाष्यलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले विकास वा प्रक्रियालाई रोक्ने नभई जुनसुकै समस्याको समाधान दिने संवाहक बन्नुपर्ने बताइन्। यसका लागि राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कानुन अधिकृतहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह र कानुन मन्त्रालयलाई राज्य सत्ता सञ्चालनको ‘मस्तिष्क’ का रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री गौतमले राजनीतिक नेतृत्वमा कहिलेकाहीँ जे कुरा पनि कानुनमै अड्किन्छ भन्ने बुझाइ रहने गरेको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, “हिजोका दिनमा बनेको यो भ्रमपूर्ण भाष्यलाई अब चिर्नुपर्छ। जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन, बरु हरेक जटिलताको उपाय कानुनले नै दिन्छ भन्ने विश्वास समाजमा दिलाउनु आवश्यक छ र यो सम्मेलनले त्यसको मार्गदर्शन गर्नेछ।” सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट कानुनले बाटो र उपाय दियो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी निर्धक्कसँग काम गर्न उनले कर्मचारीहरूलाई अपिल गरिन्।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा ठुलो नीतिगत सुधारको घोषणासमेत गरिन्। अबका दिनमा बाह्य निकाय वा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) मार्फत कानुन तर्जुमा गर्ने परिपाटीको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।

कानुन आयोगलाई थप शक्तिशाली र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर राज्यका सम्पूर्ण कानुनका मस्यौदाहरू आयोगमार्फत नै तयार गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले सम्हाले पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत्, सुसंगठित र ओजिलो बनाइराख्न कर्मचारीहरूको लगनशीलता र विज्ञता अपरिहार्य रहने उनले बताइन्।

नागरिकलाई कानुनको पहुँच र जानकारी सहज बनाउन मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिएको पनि मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। “हामी अहिले द्रुत गतिमा डिजिटाइजेसनको काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “केही समयभित्रै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुनहरू नागरिकले एकै ठाउँमा सहजै भेट्टाउन सक्ने गरी प्रणाली विकास हुँदैछ।”

नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्दा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने र नागरिकलाई कानुनबारे सचेत गराउने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताइन्।