काठमाडौं। सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो इतिहासको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको भव्य तयारीमा जुटेको छ।

आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले देशैभर दुईदिने जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर सांगठनिक सरगर्मी बढाएको छ। रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मातहतका कमिटीहरूलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर जिल्ला अधिवेशनको अनुमति दिइएको छ।

जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा शनिबार ३६ वटा जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ भने आइतबार थप २५ वटा जिल्लाहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन र प्रतिनिधि छनोटका लागि अधिवेशन चलाउने निर्णय भएको छ।

हिमाली भेग लगायतका बाँकी १६ वटा जिल्लाहरूमा भने वडा र पालिका तहका कतिपय प्राविधिक तयारी तथा विधानले तोकेको मापदण्ड पूरा हुन बाँकी रहेकाले दोस्रो चरणमा अधिवेशन गरिने पार्टीले जनाएको छ। तल्लो तहका रूपमा रहेका वडा र स्थानीय पालिकास्तरका अधिवेशनहरू यसअघि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्।

महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र सफल बनाउन पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एउटा मूल आयोजक समिति र त्यस मातहत विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएका १८ वटा विशिष्ट उपसमितिहरू सक्रिय पारिएका छन्।

मूल आयोजक समितिमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री बुर्लाकोटीसहित प्रमुख नेताहरू मनीष झा, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सागर ढकाल लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सबै प्रदेशका सभापतिहरूलाई समेटिएको छ।

परिमार्जित विधान अनुसार यस ऐतिहासिक महाधिवेशनमा देश तथा विदेशका विभिन्न तहबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका रूपमा केन्द्रीय समितिका वर्तमान ९२ सदस्यहरू स्वतः सहभागी हुनेछन् भने संशोधित विधानले केन्द्रीय समितिको कुल आकार १२९ सदस्यीय बनाएको छ।

यसबाहेक संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छ।

विभिन्न विभाग तथा जिल्लाहरूबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिइएको छ। केन्द्रीय विभागहरूबाट चयन हुने ११ जना प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ भने प्रत्येक जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित चयन हुने पाँच जना प्रतिनिधिमा कम्तीमा एकजना महिला हुनैपर्ने नियम बनाइएको छ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका तर्फबाट अधिकतम ११ जना प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको हकमा भने पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्या तोकिएको छ, जसमा २०१ भन्दा बढी सदस्य भएका गाउँपालिकाबाट एकजना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएका नगरपालिकाबाट दुईजना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएका उपमहानगरपालिकाबाट तीनजना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएका महानगरपालिकाबाट चारजना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि चुनिएर आउनेछन्।

यो महाधिवेशन रास्वपाका लागि नयाँ र लोकतान्त्रिक सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने मुख्य कडी बन्ने देखिएको छ। पार्टीले महाधिवेशनमार्फत केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी कुल ६ वटा तहमा निर्वाचित समितिहरू गठन गर्ने वैधानिक रणनीति लिएको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन हरेक तहको सभापति बन्नका लागि खसेको मतको कम्तीमा ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने अनिवार्य र कडा व्यवस्था लागू गरिएको छ। केन्द्रमा १३ सदस्यीय पदाधिकारीको टिम रहनेछ, जसमा सभापति, तीनजना उपसभापति (एक महिला अनिवार्य), एक महामन्त्री, तीनजना सहमहामन्त्री (एक महिला अनिवार्य), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र दुईजना सहप्रवक्ता रहनेछन्।

यीमध्ये कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ताहरू निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् भने २५ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालयको मनोनयन पनि निर्वाचितहरूबाटै सभापतिले गर्ने विधानमा उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिमा एकतिहाइ महिला र युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रदेश तहमा सात सदस्यीय पदाधिकारी रहने गरी प्रत्येक प्रदेशको भूगोल र आवश्यकता अनुसार समितिको आकार फरक-फरक बनाइनेछ। जिल्ला समितिहरू भने अधिवेशनमार्फत निर्वाचित हुनेछन् र त्यहाँ जिल्ला सभापतिले एकजना कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउनेछन्।

पालिका स्तरमा गाउँपालिकामा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१ र महानगरपालिकामा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्ने व्यवस्था छ भने वडा स्तरमा न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम ११ जनासम्मको कार्यसमिति रहनेछ।

यसैबीच, पार्टीका सर्वोच्च कमाण्डर एवं सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विशेष र लामो राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्दै रास्वपाको वास्तविक गन्तव्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मात्र बनेर बस्ने नभई मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने सक्षम र मुख्य राजनीतिक शक्ति बन्नु रहेको उद्घोष गरेका छन्। उनले नयाँ संगठन विस्तार हुँदा वा नयाँ नेतृत्व आउँदा आफ्नो पद गुम्ने डर वा संकीर्ण भावना नराख्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको जस्तै घिसेपिटेको सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर नयाँ र परिष्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न नसकिने भन्दै उनले विचारसँगै आफ्नो व्यावहारिक आचरण र शैली पनि उन्नत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संवाद, आपसी सहमति वा स्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जस्ता लोकतान्त्रिक विधिहरू प्रयोग गरेर इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व चयन गर्न आह्वान गर्दै उनले पहिलो महाधिवेशनलाई प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगसहित सभ्य, भव्य र देशकै लागि एउटा सकारात्मक सन्देश दिने ऐतिहासिक उत्सव बनाउन सबैलाई अपिल गरेका छन्।