काठमाडौं। सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा एवं पूर्ण जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले ठूलो भरोसाका साथ आफूहरूलाई प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी सुम्पिएकाले त्यस विश्वासमा कहिल्यै आघात पुग्न दिन नहुने बताए।

सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि देशका सबै प्रदेश सभाहरूबीच निरन्तर समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

आधुनिक समयमा संसदीय कार्यलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफल गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

यसका साथै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा संघीय संसदका समितिहरूबाट हुने अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

सम्मेलनका क्रममा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई विशेष सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे। सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सञ्चालन भएको यस ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे महत्त्वपूर्ण सन्देशपत्र जारी गर्दै भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।

यस सम्मेलनले देशका सबै प्रदेश सभाहरूमा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको दैनिक कार्यहरू संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने जस्ता दूरगामी महत्त्वका बुँदाहरू सन्देशपत्रमा समेटिएका छन्। यसैबीच, आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने तय भएको छ।