काठमाडौँ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालमा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि भएको सरकारी हस्तक्षेपको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यापक चासो पाएको छ।

जुन १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भइरहेको यस सम्मेलनमा विश्वका १८७ देशका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिसहित पाँच हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ।

यस वर्ष मुख्य गरी प्लेटफर्म अर्थतन्त्र (प्लाटफर्म इकोनोमी) मा कार्यरत श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल केन्द्रित भइरहेका बेला नेपालको निजामती ट्रेड युनियन अधिकार संकुचनको मुद्दा जोडदार रूपमा उठेको हो।

यसै सन्दर्भमा इन्टरनेशनल ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आईटीयूसी) एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले नेपाल सरकारद्वारा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरिएको विषयमा विशेष छलफल तथा नेपाली श्रमिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।

आईटीयूसी–एपीका महासचिव शोया योशिदाले बैठकको उद्देश्य र पृष्ठभूमिबारे प्रकाश पार्दै उद्घाटन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालका ट्रेड युनियनहरूको तर्फबाट अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले नेपाल सरकारले निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरेको, अध्यादेशमार्फत त्रिपक्षीय संरचनाबाट श्रमिक प्रतिनिधिलाई हटाइएको र श्रमिक आन्दोलनलाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

उक्त अवधारणापत्रमाथि इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजरायल, जापान र मलेसियालगायतका देशका प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्दै ट्रेड युनियन अधिकार खोसिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुने भन्दै नेपाली श्रमिकको पक्षमा दृढता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा जिफन्टका पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमालले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनमाथि गरिएको व्यवहारबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।

यसै गरी, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव तथा इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशन (आईटीएफ) का कार्यसमिति सदस्य अजयकुमार राईले आईटीएफका महासचिव स्टिफन कटनको विशेष सन्देश सुनाउँदै नेपाल सरकारको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र आईटीएफ नेपाली श्रमिकहरूको साथमा निरन्तर रहने प्रतिबद्धता सुनाए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै आईटीयूसी ब्रसेल्सका उपमहासचिव एरिक मान्जीले विश्वभरका करिब २० करोड सदस्य आबद्ध आईटीयूसी नेपालका श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूको पक्षमा सधैँ उभिने र श्रमिक आन्दोलनले अन्ततः सफलता हासिल गर्ने विश्वास दिलाए।

यसैबीच, जेनेभास्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवसँग रोजगारदाता तथा श्रमिक प्रतिनिधिबिच समसामयिक श्रम मुद्दामा छलफल भएको छ।

सोही अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले श्रममन्त्री यादवसँग भेट गरी निजामती कर्मचारी युनियनको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुका साथै आफ्ना मागहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

अध्यक्ष कटुवालले नेपाली ट्रेड युनियनको अधिकार रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन उपस्थित सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूप्रति विशेष आभार समेत प्रकट गरेका छन्।