काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा यसअघि जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै साधारणसभाको म्यान्डेट र संस्थाको मौजुदा विधान मिचेर जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन्।

आगामी जेठ २९ गतेका लागि तय भएको साधारणसभामा संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने यसअघिको सर्वोच्च निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दुलालले वर्तमान नेतृत्वमाथि गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएका हुन्।

उपमहासचिव दुलालका अनुसार २०८० साल जेठ ३२ गते सम्पन्न २१औं साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई २०८२ साल असार ३१ गतेको २३औं साधारणसभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै संस्थालाई ६ महिनाभित्र महासंघको ढाँचामा लैजाने निर्णय गरेको थियो।

साधारणसभाको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अख्तियारी अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिइएको भए पनि हाल कार्यसमितिको बहुमतको आडमा उक्त निर्णयलाई लत्याउँदै सीधै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको दुलालको दाबी छ।

यसअघि अध्यक्ष कार्कीले जेठ २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २३औं साधारणसभाले पारित गरेको नयाँ विधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी २०८३ वैशाख ४ गतेको कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख थियो।

यसै विषयलाई लिएर उपमहासचिव दुलालले कडा आपत्ति जनाउँदै साधारणसभाको सर्वोच्च अधिकारलाई कार्यसमितिको एउटा प्राविधिक बैठकले काट्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु नेतृत्वको कानुनी दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उनले साधारणसभाको निर्णयलाई उपेक्षा गरेर गरिने कुनै पनि निर्वाचन वा कार्य वैधानिक हुन नसक्ने र यसले संस्थाको मर्यादामा ठूलो आँच पुर्‍याउने स्पष्ट पारे।

इप्पानभित्रको यो विवादको अर्को मुख्य कडी विधान संशोधन र भावी नेतृत्व चयनको प्रक्रियासँग समेत जोडिएको छ। इप्पानको विद्यमान विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने सर्वसम्मत व्यवस्था छ।

तर, हालै बसेको कार्यसमितिको २०३औं बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गरी अध्यक्ष पदका लागि पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव २४औं साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ।

उपमहासचिव दुलालले भने २३औं साधारणसभाले अनुमोदन गरिसकेको महासंघको ढाँचालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जानु अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै संस्थालाई बढी सहभागितामूलक र मर्यादित बनाउन महासंघमा रूपान्तरण गर्नु नै अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि अध्यक्ष कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उपमहासचिव दुलालले विधान गायब भएको भनी अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै दुलालले विधान सचिवालयमा सुरक्षित रहेको स्वीकार गरिनु तर कार्यान्वयन नगरिनुले नेतृत्वको खराब नियत प्रष्ट पारेको टिप्पणी गरे। सुरुमा विधान पारित नै नभएको तर्क गर्ने पक्षले अहिले विधान सुरक्षित छ भन्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्था इप्पानमा देखिएको यो तीव्र विवादले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै दुलालले संस्थागत सुशासन कायम गर्न र विधि विधानको पालना गर्न जोड दिएका छन्।

यस विवादले आगामी जेठ २९ गते हुने २४औं वार्षिक साधारणसभाको वातावरणलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै चासोको विषय बनेको छ।