काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक संवादमार्फत मात्र समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को हालैको विवादास्पद अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले सदनमा लगातार प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खनालले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ (सीमापार अतिक्रमण) सँग सम्बन्धित प्राविधिक यथार्थ रहेको स्पष्ट पारे।

‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता वा भूमिका खोज्नुभएको होइन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘उहाँले सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यको प्रसंग मात्र उठाउनुभएको हो। सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा ब्रिटिस पक्षको उल्लेख गरिएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाउन मिल्दैन।’

मन्त्री खनालले नेपाल-भारतबीच सीमा, सुरक्षा र व्यापारजस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न दर्जनौँ द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये केही निष्क्रिय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए।

उनका अनुसार, हाल सीमाको अधिकांश क्षेत्रको नक्साङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ भने सुस्ता र लिपुलेक क्षेत्रमा मात्र प्राविधिक कार्य बाँकी छ। अन्य स्थानमा देखिएका सानातिना समस्याहरू ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ सँग सम्बन्धित रहेकाले ती प्राविधिक संयन्त्रमार्फत नै हल गरिने उनले बताए।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसअघि नै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा भारतसमक्ष राखिसकेको मन्त्री खनालले स्मरण गराए। उनले सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरणहरू आधिकारिक संयन्त्रबाट प्राप्त भएपछि थप जानकारी सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए।