काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो भ्रम छरेर विभिन्न शीर्षकमा त्योभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाएका छन्।

मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम नागरिकको खल्तीबाट फिर्ता लिएको उनको दाबी छ।

ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटले अगाडिको खल्तीमा थोरै रकम राखिदिएको नाटक गरेर पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप ठूलो रकम निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य आधारभूत क्षेत्रमा थपिएका शुल्क र करका कारण नागरिकको दैनिक खर्च झन् बढेर बजेटको प्रचार र वास्तविकता मेल नखाने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचाउन सक्ने देखिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका थप शुल्कका कारण त्यो बचतभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थापाले स्पष्ट पारे।

देशको सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको अवस्था पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सेवा लिनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता रहेको उनले उल्लेख गरे।

यस्तो बाध्यताबीच निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्क र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने ३ प्रतिशत शुल्कको प्रत्यक्ष भार अभिभावक र बिरामीमै पर्ने भएकाले नागरिकले धान्न नसक्ने यो कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरे। आफूले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले राज्यले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतामाथि व्यापारिक दृष्टिकोण राख्न नहुने तर्क गरे।

यसैगरी विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्चमा थप दबाब बढाउने थापाको विश्लेषण छ। सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका कारण बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र बजार मूल्यवृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनले चेतावनी दिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा गरिएको कर वृद्धि तथा त्यसले निम्त्याउने मूल्यवृद्धिको कुल प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट पाउने लाभभन्दा अतिरिक्त खर्च धेरै गुणा बढी हुने हुँदा यो बजेट कुनै पनि हालतमा मध्यमवर्गमैत्री नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गरेर मात्र मध्यमवर्गलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता जनविरोधी पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउन निर्देशन समेत दिए।