विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारको अर्को फड्को: राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन
काठमाडौं। उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलबार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पूर्व स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ। साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा ठुलो फड्को हुने आयोगको विश्वास छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिइने स्नातक र स्नतकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ।
आयोगका उपनिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ।
यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० साल भदौ २९ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो। बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो।
समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा क्यालेन्डरमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो।






डिसी नेपाल





Facebook Comment