काठमाडौं। सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अनुरूप नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विशेष निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको लामो छलफलपछि ’नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको हो।

विशेष गरी विनियामावलीको परिच्छेद–१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समय भत्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। नयाँ विनियामावलीमा समावेश गरिएका प्रावधानहरूलाई मुख्य आधार बनाएर निगमभित्रको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने निर्णय गरिएको हो।

नयाँ विनियामावली अनुसार निगमको २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू, र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने प्राविधिक कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय काम गरेमा नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्।

मन्त्री यादवको निर्णय र निर्देशन अनुसार तोकिएका यी प्राविधिक क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रशासनिक वा गैर–प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौँ राज्यको खर्च हुँदै आएको बेथिति र चुहावट रोक्न यो कडा निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड समेत तोकिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ, र कर्मचारीको उपलब्धतालाई हेरिनेछ।

आकस्मिकता तथा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइनेछ। स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

निगममा भइरहेको प्रशासनिक खर्च र ओभरटाइमका नाममा हुने बेथिति रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म सघन छलफल भएको थियो।

सोही छलफलको निष्कर्ष स्वरूप यो नयाँ विनियामावली तयार पारिएको हो, जसले निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक खर्च कटौतीको सरकारी लक्ष्यलाई ठुलो सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।