काठमाडौँ । रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने समुद्री जलमार्ग ‘हर्मुज स्ट्रेट’ लाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको तनाव पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। यस जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने विषयलाई लिएर दुवै देश आमने-सामने भएका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका नै हर्मुज स्ट्रेटको वास्तविक संरक्षक भएको दाबी गर्दै यस समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गरेबापत व्यापारिक जहाजहरूबाट २० प्रतिशत टोल (कर) असुल गर्ने घोषणा गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको उक्त घोषणाको जवाफ दिँदै इरानको शीर्ष सैन्य मुख्यालय ‘खात्म अल-अम्बिया’ ले हर्मुज स्ट्रेटको व्यवस्थापनमा अमेरिकालाई कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेप गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ।

यसैबीच, इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले राष्ट्रपतिको घोषणामाथि तिखो व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हुनुहुन्छ। जसले हर्मुज स्ट्रेटबाट कार्गो जहाजहरूको सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित गर्दछ, उसलाई यस सेवाबापत भुक्तानी गरिनु पर्छ। इरान सधैँदेखि होर्मुज स्ट्रेटको संरक्षक रहिआएको छ र सधैँ रहनेछ।”

विदेश मन्त्री अराघचीले ट्रम्पले दाबी गरेको २० प्रतिशत कर अत्यधिक भएको टिप्पणी गर्दै आफूहरू न्यायसङ्गत रहने प्रस्ट पारे।

पछिल्लो समय अमेरिकाले गरेका आक्रमणहरूको जवाफमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाउन सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले खाडी मुलुकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने तर त्यसबापत उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए।

“म चाहन्छु कि हामीलाई भुक्तानी गरियोस्, किनकि हामी विश्वको एक अत्यन्त समृद्ध क्षेत्रको रक्षा गरिरहेका छौँ र यसमा हाम्रो ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ,” ट्रम्पले भने, “हामीले सुरक्षा दिइरहेका साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, बहराइन र कुवेत जस्ता देशहरूबाट हामीले पैसा लिनेछौँ। हामीलाई ती देशहरूको आवश्यकता छैन, उनीहरूलाई हाम्रो आवश्यकता हो। भेनेजुएलासहित हामीसँग पर्याप्त मात्रामा तेल भण्डार छ।”

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार विश्वभरको समुद्री आवागमनको रेखदेख गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय ‘इन्टरनेसनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसन’ (आइएमओ) का प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूमा शुल्क लगाउने प्रयासको कडा विरोध गरेका छन् ।

प्रवक्ताले कुनै पनि स्ट्रेटबाट आवतजावत गरेबापत अनिवार्य टोल वा कर लागू गर्ने कुनै पनि कानुनी आधार नभएको स्पष्ट पारे। सिपिङ उद्योगका अधिकारीहरूले पनि यस निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ट्रम्पको यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हुने बताएका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अधिकारीले ट्रम्पको घोषणामाथि प्रश्न उठाउँदै सोधेका छन्, “यस्तो कदमले सो मार्ग भएर जहाजहरूको आवतजावत कसरी सुरक्षित हुन्छ र यसको ग्यारेन्टी के छ?”

ट्रम्पको यो घोषणा व्यावहारिक रूपमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमअनुसार कुनै पनि देशले आफ्नो तटरेखाबाट १२ समुद्री माइल (करिब २२ किलोमिटर) सम्मको क्षेत्रीय समुद्री जलभागमा नियन्त्रण राख्न पाउँछन्।

हर्मुज स्ट्रेटको सबैभन्दा साँघुरो हिस्सा र यसको सिपिङ लेन पूर्ण रूपमा इरान र ओमानको क्षेत्रीय समुद्री जलक्षेत्रभित्र पर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्री कानुनको धारा ३८ ले हर्मुजसहित विश्वका १०० भन्दा बढी स्ट्रेटहरूबाट जहाजहरूलाई विनाकुनै अवरोध “ट्रान्जिट प्यासेज” (आवतजावतको अधिकार) प्रदान गरेको छ।

विगतमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले प्रभावकारी रूपमा हर्मुज स्ट्रेट बन्द गरिदिएको थियो। यो त्यही जलमार्ग हो जहाँबाट विश्वको झन्डै २५ प्रतिशत तेल र २० प्रतिशत एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) आपूर्ति हुने गर्दथ्यो।

इरानले जवाफी कारबाही स्वरूप इजरायल र खाडीका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्सले यसअघि पनि आफ्नो अनुमतिविना होर्मुज स्ट्रेट पार गर्न खोज्ने कार्गो जहाजहरूमाथि गोलीबारी गर्नुका साथै दुईवटा जहाज नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य ह्वात्दै बढेको थियो।

अमेरिकाले इरानमाथि दबाब बढाउन सबै इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी गरे पनि पछि दुई देशबीच भएको समझदारी पत्र बमोजिम नाकाबन्दी हटाइएको थियो। तर, हर्मुज स्ट्रेटको स्वामित्व र व्यवस्थापनलाई लिएर दुई देशबीचको पुरानो विवाद फेरि ब्युँतिएको छ।