काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो। पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने र जाँचबुझ गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता एवं मर्यादाविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो।