काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण सात वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले समसामयिक राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसपटक मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गरी वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सो टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेछन्। साथै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले वन तथा वातावरण संरक्षण र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। जसअनुसार, संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वनमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने र सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि पारित गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।