काठमाडौं। मुलुकको राजनीतिमा ‘पुराना दल र नेताले देश बिगारे’ भन्दै वैकल्पिक सोच र नयाँ कार्यशैलीको नारा लिएर सत्तामा पुगेका शक्तिहरू पनि अन्ततः पुरानै शासकीय विकृति र फजुलखर्चीको बाटोमा अग्रसर हुन थालेका छन्।

नयाँ सरकार गठन हुँदा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर निकै वाहवाही कमाएको वर्तमान सरकारले अहिले आएर गुपचुप रूपमा राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने निर्णयहरू गर्न थालेको छ।

यसै क्रममा, गत भदौ महिनामा भएको चर्चित ‘जेन-जी’ आन्दोलनको चर्को दबाबपछि खर्च जोगाउनका लागि खारेज गरिएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः ब्युँताइदिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै विगतकै व्यवस्थाअनुरूप स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूले काममा सहयोग पुर्‍याउन स्वकीय सचिवको माग गर्दै लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाले यो निर्णय गरिएको हो। संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले पनि स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।

यो नयाँ व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्, जसलाई विगतमा आफ्ना अयोग्य नातागोता र कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यकोषको दोहन गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

सरकारको यो दोहोरो चरित्र यत्तिमै सीमित छैन। एकातिर तल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने दाबी गर्ने सरकारले मन्त्रीहरूका लागि भने ५७ जनासम्म सल्लाहकार र १५३ जनासम्मको ‘जम्बो’ स्वकीय सचिवालय राख्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्वनिर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा कृषि जस्ता मन्त्रालयले बढीमा ५ जना र अन्य मन्त्रालयले ३ जनासम्म राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् भने प्रत्येक मन्त्रीका लागि ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले मन्त्री र तिनका सल्लाहकारहरूको तलब, गाडी, इन्धन र सचिवालयका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका कारण राज्यकोषमा करोडौँको अतिरिक्त दायित्व थपिने निश्चित छ।

मुलुक यतिबेला गम्भीर आर्थिक दबाब र सङ्कुचित राजस्वको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यही नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी र राइड सेयरिङ जस्ता सातवटा आधारभूत तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गरेर जनताको ढाड सेकिरहेको छ।

एकातिर साधारण नागरिकले उपचार गराउँदा, छोराछोरी पढाउँदा, बिजुली बाल्दा र यात्रा गर्दासमेत थप कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ भने अर्कोतिर शासकीय तहमा रहेका नेता र मन्त्रीहरूको विलासिता तथा कार्यकर्ता पोस्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्चिने संरचनाहरू ब्युँताइँदैछ।

नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुरानै भागबन्डा र सत्ता जोगाउने दाउपेचको चक्रव्यूहमा फसेपछि सुशासन र आर्थिक अनुशासनको नारा केवल सञ्चारमाध्यममा दिइने अन्तर्वार्ता र भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।