हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारमा आज (साउन १, २०८३) देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम भएका छन्। प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

गत वैशाख २२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको व्यवस्था आजदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको हो।

सरकारका अनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मात्र रहनेछन्।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने विश्वास लिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयसँगै मातहतका कार्यालयहरूको संख्या पनि घटाइने तयारी गरिएको छ, जसबाट वार्षिक सञ्चालन खर्चमा ठूलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले मन्त्रालयहरू गाभिएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई नयाँ संरचनाअनुसार समायोजन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ संरचनाले दोहोरो जिम्मेवारी हटाई प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र मितव्ययी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।