काठमाडौं। बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा क्षति बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई रहेका छन्।

आज दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ। यो समस्या अब केवल मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा दर्शाइएको छ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा र आवश्यक बजेटसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सो अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ वटा स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष रूपमा गणना गरिएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ भने एउटै समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनले देखाएको छ।

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने क्षति बढी देखिएको प्रस्तावमा जनाइएको छ। त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेको उल्लेख छ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत रूपमा पनि अवस्था निकै चिन्ताजनक छ। गण्डकी प्रदेशमा मकैको ९० प्रतिशत, कर्णालीमा मकैको ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको छ।

प्रस्तावमा सरकारले २०८१ फागुनमा भएको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै एउटा गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

उक्त प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ।